Court Order : काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने औरंगाबाद जिल्ह्याचे (Aurangabad) नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhaji Nagar) करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. मात्र याच निर्णयाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने महत्वाचा आदेश दिले आहे. नामांतराबाबत अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत औरंगाबादचं नाव सरकारी दस्तावेजांवर बदलू नका, अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना मोठा दिलासा मिळाला असल्याचे बोलले जात आहे.
औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद (Osmanabad) या दोन शहरांची नावं बदलण्याच्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात (High court) याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दरम्यान, औरंगाबादच्या नामांतराच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. यावेळी मुस्लिम बहुल विभागात नावं तातडीनं बदलण्याची जणू मोहीमच हाती घेतल्याचा याचिकाकर्त्यांने कोर्टात आरोप केला. दरम्यान, यावर सुनावणी करताना नामांतराबाबत अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत औरंगाबादचं नाव सरकारी दस्तावेजांवर बदलू नका असे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. तर औरंगाबाद नामांतराच्या मुद्यावरील याचिकेवरील सुनावणी 7 जूनपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
यावेळी झालेल्या सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांनी आपली भूमिका मांडताना, शहरातील टपाल कार्यालयं, महसूल, स्थानिक पोलीस, न्यायालयं इथं संभाजीनगरचा खुलेआम उल्लेख आणि वापर सुरू झाल्याची हायकोर्टात तक्रार केली. तसेच मुस्लिम बहुल विभागांत नावं तातडीनं बदलण्याची जणू मोहिमच हाती घेतल्याचा याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात आरोप केला. त्यामुळे सुनावणी होईपर्यंत सरकारी दस्तावेजांवरील नावं बदलू नका, असे होत असेल तर ते तातडीने थांबवा असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
उस्मानाबादच्या जिल्हाधिकारी यांनीही काढला आदेश
उस्मानाबादचे नामांतर धाराशिव करण्यास केंद्र आणि राज्य शासनाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर काही कार्यालयांनी तसा बदल केला. दरम्यान, या नामांतराच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल झाली आहे. तर सध्या प्राप्त झालेल्या आक्षेपांची सुनावणी सुरू आहे. असे असतानाच दुसरीकडे महसूल तसेच इतर विभागांनी जिल्ह्याच्या नावात बदल केल्याची बाब याचिकाकर्त्याच्या विधिज्ञांनी गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत महसूल व इतर विभागांशी संबंधित कोणत्याही कार्यालयांनी बदल करू नये, असे निर्देश दिले आहेत. कोर्टाच्या या आदेशाचा संदर्भ देत जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी 22 एप्रिल रोजी सर्वच विभाग प्रमुखांना पत्र काढले आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे काटेकोर पालन करावे, तसेच पुढील आदेशापर्यंत शासकीय दस्तावेजांवरील उस्मानाबाद नाव बदलू नयेत असे आदेश दिले आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या: