Chhatrapati Sambhaji Nagar News: प्रशासकीय यंत्रणा कार्यालयात बसूनच शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे करतात असा अनेकदा आरोप होत असतो. मात्र याचा अनुभव आता थेट कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार (Agriculture Minister Abdul Sattar) यांच्या मतदारसंघातील शेतकऱ्यांना आला आहे. कारण सतत तीन दिवस अवकाळी पावसाने झोडपून काढलेल्या सोयगाव तालुक्याच्या नुकसानीचा प्राथमिक अहवाल शून्य टक्के नुकसान झाल्याच कृषी विभागाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला कळवले आहे. याबाबतचा तसा लेखी अहवाल देखील पाठवण्यात आला आहे. त्यामुळे आता कृषीमंत्र्यांच्याच तालुक्यातील शेतकऱ्यांना अवकाळीच्या नुकसानभरपाईपासून वंचित राहावे लागणार आहे. 


सोयगाव तालुक्याला 5 ते 7 मार्च या सतत तीन दिवस अवकाळी पावसासह विजांचा कडकडाट व वादळी वाऱ्याच्या तडाख्याने झोडपून काढले होते. यामध्ये रब्बीतील मका, गहू, ज्वारी आणि सूर्यफूल व फळबागांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. ज्यात सोयगाव मंडळातील जरंडी, कंकराळा, निंबायती, रामपुरा तांडा, माळेगाव, निमखेडी, घोसला आदी दहा गावांना मोठा तडाखा बसला. अशात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी राज्यात झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र असे असताना सोयगाव तालुक्यात शून्य टक्के नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अहवाल कृषी विभागाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पाठवला आहे. त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संताप पाहायला मिळत आहे. 


सोयगाव मंडळातील जरंडी, कंकराळा, निंबायती, रामपुरा तांडा, माळेगाव, निमखेडी, घोसला आदी दहा गावांना मोठा तडाखा बसला आहे.  विशेष म्हणजे वरील दहाही गावे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या सिल्लोड-सोयगाव विधानसभा मतदार संघातील आहेत. परंतु, या गावांचाही प्रशासनाने नुकसानीचा अहवाल शून्य टक्के दिला आहे. त्यामुळे मोठ्याप्रमाणावर नुकसान होऊन देखील शेतकरी नुकसानभरपाईपासून वंचित राहणार आहे. तर संबधित प्रशासकीय कर्मचारी आणि अधिकारी यांनी कार्यालयात बसून पंचनामे तयार केले असल्याचा आरोप शेतकरी करत आहे. 


अधिकारी बांधावर फिरकलेच नाही...


मराठवाड्यात 5 मार्च ते 7 मार्चदरम्यान अनेक भागात अवकाळी पावसाने हजेरी लावली होती. तर छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील देखील या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठं नुकसान झाले होते. दरम्यान सोयगाव मंडळातील जरंडी, कंकराळा, निंबायती, रामपुरा तांडा, माळेगाव, निमखेडी, घोसला आदी दहा गावांना मोठा तडाखा बसला होता. तर सरकराने पंचनामे करण्याचे आदेश दिल्यावर प्रशासकीय अधिकारी पंचनामे करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या बांधावर फिरकलेच नसल्याचा आरोप शेतकरी करत आहे. त्यामुळे त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठवलेला अहवाल कशाच्या आधारे तयार केला? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 


इतर महत्वाच्या बातम्या: 


दिव्याखाली अंधार... कृषिमंत्री सत्तारांच्या जिल्ह्यात सहा दिवसात पाच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या