Farmer Suicide: मराठवाड्यातील (Marathwada) शेतकरी आत्महत्या प्रकरणी मोठी माहिती समोर येत असून, गेल्या पाच महिन्यांत मराठवाड्यातील तब्बल 391 शेतकऱ्यांनी टोकाचे पाऊल उचलत आत्महत्या केली आहे. धक्कादायक म्हणजे मार्चपासून शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला देण्यात येणारी एक लाख रुपयांची मदत मिळत नसल्याचे समोर आले आहेत. तर या मदतीसाठी प्रशासनाने सरकारकडे निधीची मागणीच केली नसल्याने आत्महत्याग्रस्त कुटुंब मदतीपासून वंचित असल्याचे समोर येत आहे. मार्चपासून निधीच न मिळाल्यामुळे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना छदामही मिळालेला नसल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्या गंभीर विषय बनला आहे. गेल्या 5 महिन्यांत मराठवाड्यातील तब्बल 391 शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले. त्यानुसार सरासरी दररोज तीन शेतकरी आपले जीवन संपवत असल्याचे गंभीर चित्र मराठवाड्यात पाहायला मिळत आहे. मात्र अशी परिस्थिती असताना देखील मदतीच्या बाबतीत प्रशासन उदासीन असल्याचे चित्र आहे. कारण शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला देण्यात येणारी एक लाख रुपयांची मदतीसाठी दिला जाणारा निधी मार्च महिन्यापासून प्रशासनाला मिळालेलाच नाही. तर विभागीय आयुक्त कार्यालयातून प्रस्तावच पाठवला गेला नसल्याने मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्याचा निधी मिळालेला नाही.
असा मिळतो निधी...
शेतकरी आत्महत्येचे स्थानिक पातळीवर सर्वेक्षण झाल्यानंतर 70 हजार रुपयांचा धनादेश कुटुंबाला सुपूर्द करण्यात येतो. तर 30 हजार रुपये वारस किंवा पत्नीच्या नावे बँकेमध्ये डिपॉझिट करण्यात येतात. मात्र मार्चपासून निधीच न मिळाल्यामुळे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना छदामही मिळालेला नाही. जानेवारी आणि मार्चमध्ये यासाठी निधी मिळाला. मात्र त्यानंतर निधीच मिळाला नाही.
एप्रिल, मे महिन्यांत एकालाही मदत नाही
विभागात जानेवारी महिन्यापासून आत्महत्यांचे सत्र सुरु आहे. मार्च महिन्यापासून अवकाळी पावसाला सुरुवात झाल्यानंतर एप्रिल महिन्यात मराठवाड्यात सर्वाधिक 89 शेतकऱ्यांनी जीवन संपवले, तर मे महिन्यातही 88 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. मात्र जानेवारी महिन्यात 5, फेब्रुवारी महिन्यात 4 तर मार्च महिन्यात केवळ एका आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला मदत करण्यात आली.
पाच महिन्यांच्या कालावधीत दहा लाख रुपयांचे अनुदान
गेल्या 5 महिन्यात 391 शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले, मात्र यातील केवळ दहाच शेतकरी कुटुंबांना शासनाकडून मदत मिळाली आहे. चौकशीअभावी 98 प्रकरणे प्रलंबित असून, तर 236 प्रकरणे अनुदानासाठी पात्र ठरली आहे. तर 57 प्रकरणे अपात्र ठरली आहेत. गेल्या पाच महिन्यांच्या कालावधीत दहा लाख रुपयांचे अनुदान आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नातेवाईकांना वाटप करण्यात आले आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या: