औरंगाबाद: मराठवाडा नेहमीच विकासापासून दूर राहिल्याचा आरोप होतो. कधी कोरडा तर कधी ओल्या दुष्काळामुळे मराठवाड्याचा आर्थिक विकास देखील खुंटला आहे. अशात प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी मराठवाड्यासाठी वेगवेगळ्या पॅकेजच्या घोषणा केल्या जातात, मात्र पुढे नेत्यांना याचा विसर पडतो. मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त घेतलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर राज्य शासनाने मराठवाड्यासाठी 45 हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली होती. या घोषणेला आता नऊ महिने झाले. मात्र यावर अध्यादेश काढण्याशिवाय काहीही तरतूद झालेली नाही. आता मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आज पुन्हा मराठवाडा पाणी टंचाई बैठक घेतली. पण यावेळी त्यांना जुन्या घोषणांची आठवण करून देताच भर दुष्काळात त्यांनी आश्वासनांचा पाऊस पाडला.
मराठवाड्याच्या विकासासाठी प्रत्येक सरकार मोठमोठ्या घोषणा करतात. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून देखील अशाच काही घोषणा करण्यात आल्या होत्या. पश्चिमी वाहिन्यांतील पाणी मराठवाड्याला मिळावे, यासाठी स्वतंत्र 14 हजार 40 कोटींची तरतूद केल्याची घोषणा देखील करण्यात आली होती. पण प्रत्यक्षात याबाबत कोणतीही ठोस हालचाल झाली नाही. अशात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरूवारी मराठवाड्याच्या पाणी टंचाईवर बैठक घेतली. यावेळी पुन्हा पाणी प्रश्नावर उपाययोजनाच्या घोषणा केल्या.
मराठवाड्यासाठी यापूर्वी कोणत्या जिल्ह्यासाठी कोणत्या घोषणा करण्यात आल्या ते पाहूयात,
जिल्हानिहाय किती तरतूद?
छ. संभाजीनगर २,००० कोटीधाराशिव १,७१९ कोटीबीड १,१३३ कोटीलातूर २९१ कोटीहिंगोली ४२१ कोटीपरभणी ७०३ कोटीजालना १५९ कोटीनांदेड ६६० कोटी एकूण : ७ हजार ८६ कोटी
कोणत्या विभागासाठी किती निधीची घोषणा करण्यात आली होती ते देखील पाहूयात,
- जलसंपदा - २१ हजार ५८० कोटी २४ लाख- सार्वजनिक बांधकाम - १२ हजार ९३८ कोटी ८५ लाख- पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मस्त्यव्यवसाय - ३ हजार ३१८ कोटी ५४ लाख- नियोजन - १ हजार ६०८ कोटी २८ लाख - परिवहन - १ हजार १२८ कोटी ६९ लाख - ग्रामविकास - १ हजार २९१ कोटी ४४ लाख - कृषी विभाग - ७०९ कोटी ४९ लाख- क्रीडा विभाग - ६९६ कोटी ३८ लाख - गृह - ६८४ कोटी ४५ लाख - वैद्यकीय शिक्षण - ४९८ कोटी ६ लाख - महिला व बालविकास - ३८६ कोटी ८८ लाख - शालेय शिक्षण - ४९० कोटी ७८ लाख - सार्वजनिक आरोग्य - ३५.३७ कोटी - सामान्य प्रशासन - २८७ कोटी- नगर विकास - २८१ कोटी ७१ लाख - सांस्कृतिक - २५३ कोटी ७० लाख- पर्यटन - ९५ कोटी २५ लाख - मदत पुनर्वसन - ८८ कोटी ७२ लाख- वन विभाग - ६५ कोटी ४२ लाख - महसूल विभाग - ६३ कोटी ६८ लाख - उद्योग विभाग - ३८ कोटी- वस्त्रोद्योग - २५ कोटी- कौशल्य विकास - १० कोटी - विधी व न्याय - ३ कोटी ८५ लाख
मराठवाडा तसा नेहमीच विकासापासून दूर राहिला आहे. या मराठवाड्याने राज्याला नवे देशाला अनेक राजकीय नेतृत्व दिले आहे. पण जेव्हा जेव्हा मराठवाड्याचा विकासाचा मुद्दा येतो, त्यावेळी मराठवाड्यात पाऊस पडो ना पडो, पण आश्वासनाचा पाऊस मात्र नक्की पडतो.
ही बातमी वाचा: