औरंगाबाद : शहरानंतर जिल्ह्याचंही नावंही बदलण्याचं निर्णय सरकराने घेतला होता. त्यामुळे आता शहरानंतर जिल्ह्याचं नाव देखील बदलून छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhaji Nagar) असं करण्यात आलं आहे. तर उस्मानाबाद (Osmanabad) जिल्ह्याचंही नाव धाराशिव (Dharashiv) झालं आहे. राज्य सरकारने (15 सप्टेंबर) राजपत्र प्रकाशित करुन काढून दोन्ही जिल्ह्याचे नाव बदलली आहे. मात्र, आता सरकारच्या याच निर्णयाला पुन्हा नव्याने आव्हान देण्यात आले आहे.
औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या जिल्ह्यांचे, तालुक्याचे आणि गावाचे छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव असे अधिकृतपणे नामांतर करण्याच्या राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयात नव्याने आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकांवरील सुनावणी उच्च न्यायालयात 29 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. राज्य सरकारने 15 सप्टेंबरच्या रात्री दोन्ही जिल्हे व महसुली कार्यक्षेत्राचे अधिकृतपणे नामांतर केले होते. विशेष म्हणजे यापूर्वी घेण्यात आलेल्या निर्णयावेळी औरंगाबाद विभाग, जिल्हा, उप-विभाग, तालुका आणि गाव तसंच उस्मानाबाद जिल्हा, उप-विभाग, तालुका आणि गावाचं नाव बदललेलं नव्हतं. ते 15 सप्टेंबर रोजी काढलेल्या राजपत्र जारी करुन बदलण्यात आलं आहे. पण आता या निर्णयाच्या विरोधात देखील आव्हान देण्यात आले असून, 29 सप्टेंबर रोजी यावर सुनावणी होणार आहे.
औरंगाबाद विभाग, जिल्हा, उप-विभाग, तालुका आणि गाव यापुढे छत्रपती संभाजीनगर, तसंच उस्मानाबाद जिल्हा, उप-विभाग, तालुका आणि गावाचं नाव धाराशिव असणार असल्याच्या निर्णय सरकारने घेतला आहे. सरकारच्या याबाबतच्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सादर करण्यात आल्या. खंडपीठाने या याचिकांवरील सुनावणी शुक्रवारी घेऊ, असे स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी दाखल झालेल्या याचिका न्यायालयाने निकाली काढल्या होत्या.
29 सप्टेंबरच्या सुनावणीवेळी काय होणार?
यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये नामांतरावरून सुरु असलेल्या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारने आलेल्या आक्षेपांची पडताळणी झाली नसल्याचे सांगितले होते. दरम्यान, पडताळणी झाली नसताना तुम्ही नावं कशी बदलली अशी विचारणा हायकोर्टाने सरकारकडे केली होती. त्यामुळे तूर्तास औरंगाबादचं नाव औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचं नाव उस्मानाबाद जिल्हा असंच असणार असल्याचे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले होते. सोबतच ही प्रक्रिया पूर्ण करुन आम्ही विचार करु असं सरकारने सांगितलं होतं. त्यानंतर 15 सप्टेंबरच्या मध्यरात्री सरकारकडून राजपत्र जारी करण्यात आलं. त्यानुसार आता उस्मानाबाद आणि औरंगाबाद या संपूर्ण जिल्ह्यांची नावं बदलण्यात आली आहे. पण, या निर्णयाला देखील आता आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे 29 सप्टेंबरच्या सुनावणीवेळी काय होणार हे पाहणं महत्वाचे ठरणार आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या: