शिंदे गटाच्या मंत्र्यांवर एमआयडीसी भूखंड घोटाळ्याचा आरोप; काय आहे नेमकं प्रकरण?

Waluj MIDC Plot Scam : उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय हा भूखंड कोणालाही वाटप करू नये, असा अंतरिम आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे.

Waluj MIDC Plot Scam : छत्रपती संभाजीनगरमध्ये चक्क एमआयडीसीमधील राखीव भूखंड (ओपन स्पेस)  लाटण्याचा प्रयत्न झाला असल्याचा आरोप होत आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणात शिंदे गटाचे नेते तथा संभाजीनगरचे पालकमंत्री संदिपान भुमरे (Sandipan Bhumre) यांच्यासह केंद्रीय मंत्री भागवत कराड (Bhagwat Karad) यांच्या नावाची चर्चा आहे. दरम्यान, या सर्व प्रकरणात स्थानिक नागरिकांनी न्यायालयात धाव घेतली असून, उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय हा भूखंड कोणालाही वाटप करू नये, असा अंतरिम आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे (Aurangabad Bench) न्या. रवींद्र घुगे व न्या. आर. एम. जोशी यांनी दिला आहे.

शिंदे गटाचे नेते तथा राज्याचे रोहयो मंत्री संदीपान भुमरे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. भुमरे यांच्यावर अत्यंत गंभीर आरोप करण्यात आले असून, यामुळे भुमरे यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. वाळूज एमआयडीसीमधील राखीव भूखंड भुमरे यांच्याकडून लाटण्याचा प्रयत्न होत होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संभाजीनगरच्या वाळूज भागातील आठ हजार स्क्वेअर फिटचा एक ओपन स्पेस म्हणजेच राखीव भूखंड आहे. दरम्यान हाच भूखंड औद्योगिक प्रयोजनासाठी रूपांतरित करण्याबाबत मंत्री भुमरे आणि भागवत कराड यांनी उद्योग मंत्रांना पत्र लिहले होते. पुढे एमआयडीसीच्या 20 ऑक्टोबर 2023 च्या बैठकीत या आठ हजार स्क्वेअर फिटच्या भूखंडापैकी 5 हजार चौरस फूट जागा औद्योगिक प्रयोजनासाठी रूपांतरित करण्याचा निर्णय झाला. 

कंपनीच्या संपर्कासाठी चक्क संदीपान भुमरेंचा 'ई-मेल'

एमआयडीसीच्या बैठकीत हा भूखंड रूपांतरित करून रॉयल कन्स्ट्रो एलएलपी कंपनीला मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, अद्याप या कंपनीला त्याचे वाटप करण्यात आलेले नाही. धक्कादायक म्हणजे या कंपनीच्या अर्जात रॉयल कंपनीच्या संपर्कासाठी मंत्री संदीपान भुमरे यांचा 'ई-मेल' अॅड्रेस देण्यात आला आहे. दरम्यान याची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी थेट न्यायालयात धाव घेत या भूखंडावर 'स्टे' आणला आहे. 

न्यायालयात जनहित याचिका दाखल 

यासंदर्भात बबनराव सुपेकर (रा. वाळूज) आणि जगन्नाथ कोळी (रा. बजाजनगर) यांनी अॅड. सिद्धेश्वर
ठोंबरे यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेनुसार वरील 8  हजार चौरस फुटांचा भूखंड विविध सामाजिक उपक्रमांसाठी राखीव ठेवला होता. त्यामुळे सदर भूखंडाचे रूपांतरण रद्द करावे. तो भूखंड मूळ स्वरूपात (खुला व राखीव) ठेवून कोणालाही वाटप करू नये, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. तर,  उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय हा भूखंड कोणालाही वाटप करू नये, असा अंतरिम आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. 

'भूखंड संदिपान भुमरे यांन पार्टनरशिपमध्ये हवा होता'

एमआयडीसीने ज्या रॉयल कन्स्ट्रो एलएलपी कंपनीला राखीव भुखंड वेअर हाऊस उभारण्यासाठी दिला आहे, त्या कंपनीचे मालक दत्तात्रेय अर्जुन रेवाडकर संदिपान भुमरे यांचा कारखाना असलेल्या रेणुकादेवी व्यंकटेश शुगर प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये देखील संचालक असल्याचा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाच्या वतीने करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा भूखंड संदिपान भुमरे यांन पार्टनरशिपमध्ये हवा होता आणि त्यासाठी त्यांनी हेराफेरी केल्याचा आरोपही करण्यात येतोय. 

सर्व प्रकरण संशयाच्या भोवऱ्यात 

सुरुवातीपासूनच हे सर्व प्रकरण संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. मंत्री संदिपान भुमरे आणि भागवत कराड पत्र लिहितात काय, ज्या कंपनीला ही जागा मिळते त्या कंपनीच्या अर्जात भुमरेंचा ईमेल आयडी येतो कसा असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. तर, यावरून आता विरोधकांकडून भुमरे यांच्यावर टीका होतांना पाहायला मिळत असून, चौकशी करण्याची देखील मागणी केली जात आहे. 

इतर महत्वाच्या बातम्या :