चंद्रपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या 2 विभागांची एकमेकांवर कुरघोडी झाल्याचं पाहायला मिळालं. थकीत बिलापोटी महावितरणने पोलिसांची वीज कापली. त्यानंतर, पोलीस विभागाने देखील महावितरणच्या अधिकाऱ्यांचे आणि कर्मचाऱ्यांचे चालान कापल्याची घटना समोर आली आहे. जिल्ह्यात सध्या या दोन्ही विभागातील कुरघोडी चांगलीच चर्चेत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या या दोन्ही विभागातील अधिकाऱ्यांमधील हा मजेशीर वाद समोर आल्यानंतर कायदा नेमका कुठं आहे, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. कारण, पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगारताच महावितरण (MSEB) विभागाने देखील तोडलेले कनेक्शन कुठलंही वीजबिल न भरता पुन्हा जोडून दिले आहे. यात नुकसान शासनाचंच, पर्यायाने जनतेचच होत असल्याचं दिसून येत आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ऊर्जा आणि गृह अशी दोन महत्त्वाची खाती आहेत. चंद्रपुरात गृह विभाग अर्थात जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्या अंतर्गत आहेत. महावितरणचे 139 वेगवेगळे कनेक्शन्स येथील पोलीस विभागाला देण्यात आले असून या वीज कनेक्शन पोटी 81 लाखांचे वीज बिल सध्या थकीत आहे. मार्च अखेर असल्याने हे थकीत बिल भरण्यासाठी महावितरणने पोलीस विभागाकडे रेटा लावला होता. मात्र बिल भरले न गेल्याने अखेर चंद्रपूर शहराच्या गिरनार चौकातील पोलीस वसाहतीला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पंप हाऊसचे कनेक्शन महावितरणने आज कापले. त्यावरूनच दोन विभागातील भांडणाला झाली सुरुवात झाली असून अगदी नळावर भांडण व्हावे तसेच काहीसी घडल्याचं पाहायला मिळालं.
महावितरण विभागाने वीज कनेक्शन तोडल्यानंतर पोलिसांनी लगेच सूड उगवण्यासाठी वाहतूक पोलिसांचे एक भले मोठे पथक महावितरण कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर तैनात केले. तसेच, येथील कार्यालयातून बाहेर निघणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या गाड्या आणि वाहने तपासून त्यांचे चालान कापण्यात आले. त्यामुळे भांबावलेल्या व भेदरलेल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी प्रवेशद्वारा बाहेर एकच गर्दी केली होती. थकीत बिलापोटी पोलीस विभागावार कारवाई केल्यानंतर अशा पद्धतीने गृह अर्थात पोलीस विभाग सूड घेत असेल तर कायदा कुठे आहे? असा सवाल महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी विचारला आहे.
पुन्हा जोडले कनेक्शन
दरम्यान, या सर्व अफवा असून अशा पद्धतीच्या मोहिमा आम्ही अनेक विभागात नेहमी राबवितो असं पोलीस विभागाने म्हटलं आहे. पोलिसांनी एखाद्या गुंडा सारखी भूमिका घेतल्यानंतर घाबरलेल्या महावितरणने कापलेले एकमेव कनेक्शन पुन्हा जोडून दिले. मात्र, यात थकीत बिल भरलेच गेलेले नाही हे विशेष. म्हणजेच, सरकारी यंत्रणा नियम किंवा कायद्यानुसार न चालता संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सोयी आणि गरजांनुसार चालतात हेच यातून पाहायला मिळत आहे.