मुंबई : मुंबई लोकलमधील महिला प्रवासी आजही असुरक्षित असल्याचं उघडकीस आलं आहे. रेल्वेतील महिलांच्या डब्यात घुसखोरी करणाऱ्या पुरुषांची संख्या दरवर्षी वाढत असून ही घुसखोरी रोखण्यात रेल्वे प्रशासन मात्र अपयशीच ठरत आहे. गेल्या वर्षभरात महिलांच्या डब्यातून प्रवास करणाऱ्या 13 हजार पुरुष प्रवाशांकडून 28 लाख 67 हजार 250 रुपयांचा दंड वसूल केला आहे, अशी माहिती पश्चिम रेल्वेनं गुरूवारी हायकोर्टात दिली.
महिला प्रवाशांची सुरक्षा आणि वाढते रेल्वे अपघात रोखण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात 'हेल्प मुंबई फाऊंडेशन' आणि समीर झवेरी यांच्यावतीनं जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सध्या न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. गुरूवारच्या सुनावणीत मध्य रेल्वे आणि पश्चिम रेल्वेच्यावतीने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. महिलांच्या सुरक्षेसाठी पश्चिम रेल्वेनं विविध पावले उचलल्याची माहिती समोर आली. व्हॉट्सअॅपवर एकूण 9 'सखी' ग्रुप तयार करण्यात आले आहेत.
याशिवाय आपत्कालीन परिस्थितीत ट्विटरद्वारेही महिलांच्या समस्यांना प्रतिसाद दिला जात आहे. त्याचबरोबर आरपीएफचे जवानही महिलांच्या सुरक्षेसाठी तैनात असतात. आरपीएफच्या जवानांकडून कामात कुचराई झाल्यास त्यांच्यावरही कारवाई केली जाते. सध्याच्या चालू वर्षात कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या एकूण 108 आरपीएफ जवानांवर कारवाई करण्यात आल्याचं प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. हायकोर्टाने रेल्वे प्रशासनाचा युक्तिवाद ऐकून घेत या दोन्ही याचिका अखेर निकाली काढल्या आहेत.
सेंट्रल लाईनवरील जीवघेणी गर्दी पाहता रेल्वे प्रशासनाने आता 15 डब्यांची लोकल चालविण्याचा निर्णय घेतला असून सध्या जलद मार्गावर या लोकल चालविल्या जातात. लवकरच धीम्या मार्गावरही 15 डबा लोकल चालवता येतील का? याबाबत अभ्यास केला जात असल्याचं मध्य रेल्वेच्यावतीने प्रतिज्ञापत्रद्वारे स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
लोकलमध्ये सकाळी आणि सायंकाळी गर्दीच्या वेळेत घुसखोरांकडून विशेषत: पुरुष फेरीवाल्यांकडून महिला डब्यात अनधिकृतपणे प्रवेश केला जाण्याचे अनेक प्रकार घडतात. आधीच गर्दी असताना फेरीवाल्यांमुळे अडचणीत अधिकच भर पडत असल्याने गर्दीच्या वेळेत कारवाई वाढवण्यासाठी आणखी पथके नियुक्त करण्याची मागणी महिला प्रवाशांकडून वारंवार केली जात आहे.