संबंधित प्रकरणात पती पत्नीचा 6 मे 1980 मध्ये विवाह झाला होता. लग्नाच्या 20 वर्षांनंतर 27 एप्रिल 2000 मध्ये सांगली कुटुंब न्यायालयानं या दोघांचा घटस्फोट मंजूर केला. या प्रकरणात बायकोवर व्याभीचाराचे आरोप करत नव-यानं घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला होता. हे आरोप सिद्ध झाल्यानं कोर्टानं घटस्फोट मंजूर करत महिलेला 150 रूपये महिना आणि तिच्या ताब्यातील मुलाल 25 रूपये महिना उदर्निवाहासाठी पोटगी म्हणून देण्याचे निर्देश पतीला दिले होते. मात्र ही पोटगी अगदीच नाममात्र असल्यानं पत्नीनं ती वाढवून मिळावी यासाठी सांगली जिल्हा न्यायालयात अर्ज केला. साल 2010 मध्ये कोर्टानं हा अर्ज स्वीकारत पत्नीला दरमही 500 रूपये तर मुलाच्या खर्चासाठी दरमहा 400 रूपये पोटगी म्हणून देण्याचे निर्देश दिले.
या निकालाला पतीने आव्हान देत पुनर्विचार याचिका दाखल करत पोटगी रद्द करण्याची मागणी केली. 13 जुलै 2015 मध्ये सांगली जिल्हा सत्र न्यायालयातील अतिरीक्त न्यायाधीशांनी पतीची ही याचिका मान्य करत पहिल्या पत्नीला मिळणारी पोटगी रद्द करण्याचे आदेश दिले. या निकालाला महिलेनं मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. घटस्फोटानंतर पोटगी मिळवणं हा महिलेचा कायदेशीर अधिकार असल्याचा तिचा दावा होता. मात्र पतीच्यावतीनं स्पष्ट करण्यात आलं की, घटस्फोटासाठी याचिका ही पतीच्यावतीनं करण्यात आली होती. तसेच पत्नीवरील व्यभिचाराचे आरोप सिद्ध झाल्यानं हा घटस्फोट मंजूर करण्यात आला आहे. तेव्हा या प्रकरणात पतीची कोणतीही चूक नसल्यानं पोटगी रद्द करण्याचा निर्णय हा योग्यच आहे.