Beed News: बीडच्या जिल्हा परिषदेमध्ये (Beed Zilla Parishad) बनावट दिव्यांगाचे प्रमाणपत्र काढून बदलीचा लाभ घेणाऱ्या 78 शिक्षकांवर (Teacher) गुन्हे (FIR) दाखल करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांनी दिले आहेत. बीडमध्ये बदलीची सवलत घेणाऱ्या शिक्षकांचे दिव्यांग प्रमाणपत्र हे 40 टक्के पेक्षा कमी असल्याचे वैद्यकीय तपासणीत आढळून आल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी 78 शिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई केली होती. आता याच शिक्षकांवर विभागीय आयुक्तांनी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले असल्याने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. तर विभागीय आयुक्त यांच्या आदेशानंतर जिल्हा परिषदेकडून नेमकी या शिक्षकांवर काय कारवाई केली जाते हे पाहाव लागणार आहे.


बदलीची सवलत घेणाऱ्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व प्रमाण 40 टक्क्यांपेक्षा कमी वैद्यकीय तपासणीत निदर्शनास आल्याने सीईओ अजित पवार यांनी अशा संशयास्पद 78 दिव्यांगत्वधारक कर्मचाऱ्यांविरुद्ध निलंबनाची कारवाई केली आहे. त्यानंतर आता या कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे उपायुक्तांनी दिले आहेत. दिव्यांग कर्मचारी संघटनेने याबाबत तक्रार केल्यानंतर विभागीय आयुक्तालयाकडून गंभीर दखल घेतली असून, जिल्हा परिषद प्रशासन कोणती कारवाई करणार याकडे लक्ष लागले आहे.


बोगस दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र सादर केले 


दिव्यांगत्व प्रमाणपत्राच्या आधारे करण्यासाठी किमान 40 टक्के दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य असते. दरम्यान बीड जिल्हा परिषदेत बदलीची सवलत घेणाऱ्या अनेक शिक्षकांनी असे प्रमाणात सादर केले होते. पुढे याप्रकरणी चौकशीत शासनाच्या सवलती घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व प्रमाण 40 टक्क्यांपेक्षा  कमी असल्याचे वैद्यकीय तपासणीत निदर्शनास आले. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार यांनी अशा आधी 52 आणि नंतर 23 संशयास्पद दिव्यांगत्वधारक शिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई केली होती.


जिल्हा परिषेदेच्या कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष 


दरम्यान या सर्व प्रकारानंतर बीड जिल्हा परिषदेसह विभागातील औरंगाबाद, जालना, लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली आणि उस्मानाबाद येथील जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना संशयास्पद दिव्यांगत्वधारक कर्मचाऱ्यांविरुद्ध आयुक्तालयाच्या आदेशानुसार गुन्हे दाखल करण्याच्या कार्यवाहीचे आदेश विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी दिले होते. त्यानंतर उपायुक्त सुरेश बेदमुथा यांनी 22 फेब्रुवारी रोजी आदेश दिले आणि कार्यवाहीचा अहवाल तात्काळ सादर करण्याचे सूचित केले होते. त्यामुळे आता जिल्हा परिषेदेच्या कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 


इतर महत्वाच्या बातम्या: 


Beed News: बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र काढणारे 52 शिक्षक निलंबित; बदलीसाठीची लढवलेली शक्कल गुरूजींच्या अंगलट


Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI