Beed News : बीडच्या (Beed) शासकीय बालगृहामधील कर्मचारी आणि अधीक्षकांकडून तिथे असलेल्या मुलांना अमानुष वागणूक दिल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे इथे राहणाऱ्या मुलांनीच या बालगृहाची पोलखोल केली आहे. काही दिवसापूर्वीच रस्त्यावर भीक मागणारा मुलगा या बालगृहात आला. इथे राहून त्याला चांगलं शिक्षण मिळेल असं त्याच्या आई-वडिलांना वाटलं. मात्र इथल्या अधिकाऱ्यांच्या अमानुष वागणुकीमुळे त्याला पुन्हा एकदा रस्त्यावर भीक मागावी लागणार की काय असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे
जागतिक आदिवासी दिनाला रस्त्यावर भीक मागणाऱ्या सहा मुलांना बालहक्क कार्यकर्त्यांनी शासकीय बालगृहात दाखल केलं. शिक्षणाच्या प्रवाहात आणून हातातील कटोऱ्याऐवजी पेन देणं हा त्यामागचा मूळ उद्देश होता. मात्र इथे आल्यानंतर या मुलांना इथल्या अधिकाऱ्यांनी शौचालयं साफ करायला लावली आणि काम न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अमानुषपणे मारहाण देखील केली, असा आरोप या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी केला आहे
शौचालय, बाथरुम स्वच्छ करायलाय लावयचे, नकार दिला तर लाथबुक्क्यांनी मारहाण आणि उपाशी ठेवायचे : विद्यार्थ्यांची व्यथा
या ठिकाणचे कर्मचारी, केअर टेकर आणि अधीक्षक आम्हाला भांडी घासायला लावायचे. तसंच फरशी पुसायला, बाथरुम स्वच्छ करायला लावलं. आम्ही कामा करण्यास नकार दिला तर जेवण देत नव्हते. आम्हाला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करण्यात आली. सहा जण असताना त्यांनी आम्हाला चारच बेड दिले. गाद्या देखील फाटक्या होत्या. पण तरीही आम्ही काही म्हणालो नाही. परंतु काम केलं नाहीतर मारहाण केली जायची तसंच उपाशी ठेवलं जायचं, असं या विद्यार्थ्यांनी सांगितलं.
अधीक्षकांकडून सारवासारव
आता एवढी पोल खोल झाल्यानंतर या बालगृहाचे अधीक्षक नितीन ताजनपुरे यांनी घडलेल्या प्रकाराबद्दल सारवासारव करायला सुरुवात केली. "आम्ही मुलांना मारहाण केली नसून लहान मुलांची आपापसात मारामारी सुरु व्हायची आणि त्यांच्यावर ते रागावल्यामुळे ते अशा पद्धतीने आरोप करत आहेत. मुलांना नातेवाईकाची आठवण आल्यामुळे ते निघून गेले, असं अधीक्षक सांगतात.
चौकशी करुन कारवाई करा, सामाजिक कार्यकर्त्यांची मागणी
घडलेल्या या सर्व प्रकरणानंतर आता बीडमधील सामाजिक कार्यकर्ते आक्रमक झाले आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते तत्वाशील कांबळे यांनी या मुलांना शासकीय बालगृहात दाखल केलं होतं. त्यांनी आता या प्रकरणाची चौकशी करुन या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसंच सरकारने अशा मुलांच्या शिक्षणासाठी तात्काळ ठोस उपाययोजना राबवाव्यात अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.