मुंबई : शेतकऱ्यांच्या (Farmers) एक लाख 60 हजार रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठीचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी केली. बीड जिल्ह्यातील किसान क्रेडीट कार्डच्या डिजीटल प्रकल्प–जनसमर्थचा शुभारंभ दृकश्राव्य प्रणालीच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाला. या कार्यक्रमात त्यांनी ही घोषणा केली.
'सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभे राहणारे आहे. डिजीटल क्रांतीचा वापर शेतकऱ्यांसाठी करण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या डिजीटल प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात क्रांती येणार आहे, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यावेळी म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते बीड जिल्ह्यातील २२ शेतकऱ्यांच्या खात्यात किसान क्रेडीट कार्डच्या माध्यमातून थेट रक्कम एका क्लिकद्वारे जमा करण्यात आली.
शेतकऱ्यांना गेल्या दीड वर्षात 45 हजार कोटींची मदत
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पुढे म्हणाले की, आमचे सरकार सर्वसामान्यांचे आणि शेतकऱ्यांचे आहे. हे सरकार बळीराजाचे आहे, याचा आम्हाला अभिमान आहे. शेतकऱ्यांच्या अतिवृष्टी, गारपीट अशा नैसर्गिक संकटात आपण त्यांना भरभरून मदत केली आहे. आपला देश कृषि प्रधान आहे. आपण शेतकऱ्याला केंद्रबिंदू मानूनच सर्व योजनांचे नियोजन करतो आहोत. शेतकऱ्यांना गेल्या दीड वर्षात 45 हजार कोटींची मदत आपण केली आहे. सिंचनांचे 120 प्रकल्प मार्गी लावले आहेत. यामुळे राज्यातील 15 लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. शेती, माती आणि शेतकरी यांच्याशी आपली नाळ जोडलेली आहे. राज्य सरकार राबवत असलेल्या एक रुपयात पीक विमा, जलयुक्त शिवार अशा योजनांची माहिती यावेळी मुख्यमंत्री शिंदेनी दिली.
4 लाख 75 हजार शेतकऱ्यांची नोंदणी
यावेळी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले की, किसान क्रेडीट कार्डच्या डिजिटायझेशनच्या जनसमर्थ प्रकल्पासाठी देशातील दोन जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली. त्यामध्ये बीड जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला. हे आमच्यासाठी अत्यंत अभिमानाचे असून, बीड जिल्ह्यातील महसूल, कृषि अशा विविध विभागांनी एकत्र येऊन गेल्या काही दिवसांत 4 लाख 75 हजार शेतकऱ्यांची नोंदणी करून त्यांचे फार्मर्स आयडी तयार केले आहेत. याकरिता दोन ॲपचीही निर्मिती करण्यात आली आहे.
कृषि क्षेत्रातील विकासाला चालना देणारी ही योजना
या प्रणालीद्वारे शेतकऱ्याला कागदपत्र विरहीत आणि घरबसल्या अल्पमुदतीच्या कर्जासाठी अर्ज करता येतो. याशिवाय या आयडीमुळे त्यांना शासनाच्या अन्य योजनांसाठीही अर्ज करणे आणि लाभ घेणे सुलभ होणार आहे. "ॲग्रीस्टॅक- सीपीएमयू" यांच्याकडून या प्रकल्पाचे कार्यान्वयन केले जात आहे. या मोहिमेत बीड जिल्ह्याने सर्वोच्च कामगिरी केली असणेही आमच्यासाठी अभिमानास्पद असून, याचा लाभ निश्चितच जिल्ह्यासह राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. राज्यातील कृषि क्षेत्रातील विकासाला चालना देणारी ही योजना ठरणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कार्यक्रमास उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार राजेश पवार, आमदार संजय रायमुलकर, कृषि विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनूप कुमार, कृषि आय़ुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, विभागीय आयुक्त मधुकरराजे अर्दड, जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ- मुंडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
आणखी वाचा