Beed News : बीड जिल्ह्यात मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याच्या प्रक्रियेला वेग आलाय. ज्या आंदोलनामध्ये पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी नुकसान झाले आहे. त्या गुन्ह्यांची प्रकरणे मागे घेतली जाणार आहेत. बीड जिल्ह्यात या गुन्ह्यांबाबत आठ दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश अप्पर जिल्हा दंडाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांनी सर्व उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

Continues below advertisement

सुमारे 400 प्रकरण अद्याप तपासायची बाकी, 20 दिवसात अहवाल सादर करण्याचा निर्णय

गृह विभागाच्या आकडेवारीनुसार राज्यात मराठा आरक्षणासंदर्भात दाखल झालेली सुमारे 400 प्रकरण अद्याप तपासायची बाकी आहे. ही सर्व प्रकरणे पुढील 20 दिवसात तपासून तातडीने अहवाल सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यासाठी अप्पर जिल्हा दंडाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांनी हे निर्देश दिले आहेत. सर्व प्रलंबित प्रकरणांची तपासणी आठ दिवसात पूर्ण करून जिल्हाधिकारी कार्यालयाला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश याबाबत आहेत. या निर्णयामुळे मराठा आंदोलकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

या आहेत अटी व शर्ती

20 सप्टेंबर 2022 च्या शासन निर्णयानुसार कोणत्याही आंदोलनादरम्यान जीवितहानी झालेली नसावी. सार्वजनिक मालमत्तेचे पाच लाखांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे. पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी नुकसान असल्यास अर्जदाराच्या अर्जाची वाट न पाहता समितीने स्वतःहून तपासणी करावी.. नुकसान भरपाई भरण्याची लेखी संमती दिल्यास खटला मागे घेण्याची शिफारस केली जाईल. मात्र नुकसान भरपाई भरली म्हणजे गुन्हा मान्य झाला असा त्याचा अर्थ नाही.

Continues below advertisement

मराठा आरक्षणासंदर्भात आमची नेतेमंडळी मार्ग काढतील : मंत्री भरत गोगावले

मराठा आरक्षणासाठी मुंबईमध्ये आंदोलनासाठी बसलेले मनोज जरांगे यांचा मुक्काम कायम आहे. अस असताना आता राज्याचे रोजगार हमी आणि फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले यांनी मराठा आरक्षणाबाबत भाष्य करत एकनाथ शिंदे यांनी हा प्रश्न मागच्या 2 वर्षापूर्वी हाताळला होता. त्यामुळे कदाचित राज ठाकरे यांनी शिंदे यांच्याकडे बोट दाखवलं असावं. मात्र मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, हीच आमची भावना आहे आणि ते आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आमची नेतेमंडळी सक्षम असल्याचं त्यांनी यावेळी म्हटलं आहे. मराठा समाजाला मागे देण्यात आलेले 10 टक्के आरक्षण अजूनही टिकून आहे. मात्र, मात्र आताच्या मागणीचा सखोल विचार करून चांगला मार्ग काढू. शिवाय ओबीसी आणि मराठा समाज या दोन्ही समाजाला योग्यपद्धतीने हाताळू असं वक्तव्य सुद्धा त्यांनी यावेळी केलंय.

 

संबंधित बातमी: