Badlapur School Crime News: बदलापूर अत्याचार प्रकरणात वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शुभदा रविंद्र शितोळे यांच्यावर 20 ऑगस्ट रोजी निलंबनाची कारवाईचे आदेश जारी करण्यात आले होते. मात्र असे असताना काल (23 ऑगस्ट) रोजी शुभदा शितोळे यांच्या बदलीचा आदेश काढण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे शुभदा शितोळे यांच्यावर कारवाई नक्की करण्यात आलीय की नाही?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
महासंचालक कार्यालयातून एक पत्रक काढत अनेक पोलीस निरक्षकांची बदली करण्यात आली आहे. यामध्ये बदलापूर अत्याचार प्रकरणातील निलंबित (Badlapur Crime News) शुभदा शितोळे (Subhada Shitole) यांचंही नाव आहे. शुभदा शितोळेंची ठाण्याहून मुंबईत शहरात बदली करण्यात आली आहे. शासनाच्या या दोन पत्रांमुळे नेमकं शुभदा शितोळे यांच्याबाबत ठाणे पोलीस आयुक्तांनी नेमका काय निर्णय घेतला आहे, याबाबत प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
आंदोलकांसमोर मंत्री गिरीश महाजन काय म्हणाले होते?
आंदोलकांसमोर मंत्री गिरीश महाजन यांनीही संबधित अधिकार्यावर निलंबनाच्या कारवाईची ग्वाही दिली होती. मात्र महासंचालकांकडून शुभदा शितोळेंच्या बदलीचा आदेश निघाल्याने आता संभ्रम निर्माण झाला आहे. दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय निवडणूक आयोगाच्या बदलीसाठी पात्र अधिकाऱ्यांची यादी मागवण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने राज्यातील 22 पोलीस निरीक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. त्यात मुंबई पोलीस दलात 14 अधिकाऱ्यांची बदली करण्यात आली आहे.
लोक रस्त्यावर उतरल्यावर जागे झालात का?, न्यायालयाचा सवाल
उच्च न्यायालयाने बदलापूर प्रकरणात स्युमोटो याचिका दाखल करुन घेतली होती. या याचिकेवर काल (22 ऑगस्ट) तातडीची सुनावणी झाली. या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारसह पोलिसांना देखील झाडल्याचं समोर आलं आहे. बदलापूर अत्याचार प्रकरणात (Badlapur School Crime News) लोक रस्त्यावर उतरल्यावर जागे झालात का?, असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच महाराष्ट्र पोलिसांनी आपलं ब्रिदवाक्य लक्षात घ्यावं. 'सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय' याचा अर्थ समजून घ्या, अशी समज देखील न्यायालयाने पोलीस प्रशासनाला दिली. हायकोर्टाने राज्य सरकारला याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. हे प्रकरण अतिशय गंभीर आहे, प्रश्न शाळेतील मुलींच्या सुरक्षेचा आहे. लोकांनी रस्त्यावर उतरल्यानंतर तुम्हाला जाग येणं हे खेदजनक आहे, असे खडेबोलही न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले आहे.