Imtiyaz Jaleel: विविध शासकीय व निमशासकीय कार्यालय (Government-Semi Government Offices), खाजगी कंपन्या (Private Company) आणि आस्थापनेत कंत्राटी तत्वावर कार्यरत कर्मचार्‍यांची (Contract Employees) आर्थिक पिळवणुक होत आहे. त्यामुळे ही आर्थिक पिळवणुक थांबविण्यासाठी, कामगार कायद्याप्रमाणे सर्व प्रकारचे लाभ व हक्क मिळवून देण्यासाठी तसेच कामगार कायद्याची प्रभावीपणे अमलबजावणी व्हावी याकरिता एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील (MIM MP Imtiyaz Jaleel) यांनी रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे. 6 जानेवारीला दुपारी 3 वाजता औरंगाबादच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयावर भव्य आंदोलन (Protest) करणार असल्याची माहिती जलील यांनी दिली आहे.  


औरंगाबाद जिल्ह्यात (Aurangabad District) असलेल्या सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालय, खाजगी कंपन्या आणि आस्थापनेत सद्यस्थितीत काम करत असलेल्या विविध संवर्गातील कुशल व अकुशल कंत्राटी कर्मचार्‍यांनी खासदार जलील यांच्याकडे धाव घेत आपल्या अडचणी मांडल्या होत्या. ज्यात मासिक वेतन न मिळणे, शासन निर्णयाप्रमाणे किमान वेतन न देता कंत्राटदाराच्या मर्जीप्रमाणे वेतन देणे, पी.एफ व ई.एस.आय.सी चा लाभ न देणे, कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबाना शासनाच्या नियमाप्रमाणे विविध आरोग्य संबंधी योजना व इतर महत्वपूर्ण योजनांचा लाभ न देणे अशा विविध प्रकारच्या अनेक तक्रारी कर्मचार्‍यांनी जलील यांच्याकडे केल्या होत्या.


जलील यांचा आंदोलनाचा इशारा... 


कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या तक्रारींची दखल घेत खासदार जलील यांनी कंत्राटी कर्मचार्‍यांना प्रचलित कामगार कायद्याप्रमाणे किमान वेतन व भत्ते, विशेष महगाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, इतर भत्ते, भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ), राज्य कामगार विमा योजना (इसीआयएस), कर्मचारी नुकसान भरपाई (डब्ल्युसी), व्यावसायिक कर (पीटी), बोनस व सुट्यांच्या दिवशी केलेले कामाचा मोबदला वेळेवर मिळवुन देण्याबाबत कामगार उपायुक्त, आयुक्त भविष्य निर्वाह निधी, आयुक्त कर्मचारी राज्य विमा विभाग व इतर संबंधित विभागांना वेळोवेळी कळविले होते. मात्र त्याबाबत कोणतेही बदल न झाल्याने जलील यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयावर धडक देत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. तसेच कामगारांच्या हक्कासाठी लढणार्‍या सर्व संघटना, कामगार नेते व ज्या कंत्राटी कामगारांवर अन्याय होत आहे अशा सर्वांनी आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन जलील यांनी केले आहे. 


महत्वाच्या मागण्या...



  • कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मासिक वेतन न मिळणे

  • शासन निर्णयाप्रमाणे किमान वेतन न देता कंत्राटदाराच्या मर्जीप्रमाणे वेतन देणे

  • कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना पी.एफ व ई.एस.आय.सी चा लाभ न देणे

  • कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबाना शासनाच्या नियमाप्रमाणे विविध आरोग्य संबंधी योजना देण्याबाबत

  • कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कर्मचारी नुकसान भरपाई (डब्ल्युसी)  मिळणेबाबत

  • व्यावसायिक कर (पीटी), बोनस व सुट्यांच्या दिवशी केलेले कामाचा मोबदला वेळेवर मिळणेबाबत 


सपनो के सौदागर! मोदींचा 'तो' व्हिडिओ ट्वीट करत खासदार जलील यांनी केली बक्षीसाची घोषणा; कारण...