Court Live Streaming: मुंबई उच्च न्यायालय व त्यांच्या खंडपीठांत जनतेवर किंवा मोठ्या लोकसंख्येवर परिणाम करणाऱ्या याचिकांची सुनावणीचं थेट प्रक्षेपण (Live Streaming) व रेकार्डिंग (Recording) करण्याची मागणी करणारी याचिका औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. दरम्यान यावर 2 डिसेंबर 2022 रोजी न्यायमूर्ती विभा कंकनवाडी व न्यायमूर्ती अभय एस. वाघवासे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालय व सरकारला उत्तर देण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाने निर्देश दिले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालय व त्यांच्या खंडपीठांमध्ये 'संवैधानिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या व समाजातील मोठ्या समूहावर प्रभाव टाकणार्‍या जनहित याचिकांच्या सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण व ऑडियो- व्हिडिओ रेकार्डिंग करावे यासह इतर मागण्यांसाठी जालना येथील पीपल्स राइट्स व्हिजिलन्स ऑर्गनायझेशन व संभाजी ब्रिगेड यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. यावर शुक्रवारी न्यायमूर्ती विभा कंकनवाडी व न्यायमूर्ती अभय एस. वाघवासे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
न्यायालयाचे उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश
या प्रकरणी मुख्य प्रतिवादी असलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाने व अन्य प्रतिवादींनी 2 जानेवारीपर्यंत शपथपत्रावर आपले म्हणणे मांडावे व त्याची प्रत याचिकाकर्ता यांना द्यावी. तसेच प्रतिवादी यांनी जून महिन्यात जनहित याचिकेतील इतर मागण्यांबाबत शपथपत्रावर उत्तर दाखल करण्याच्या न्यायालयीन आदेशाचे पालन करावे व ते उत्तरही यासोबतच दाखल करावे असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.
जनहित याचिकेतील प्रमुख मागण्या...
मध्यमवर्गियांना परवडणार्‍या दरात न्याय मिळावाः महाराष्ट्रातील मध्यमवर्गियांना परवडणार्‍या दरात न्याय मिळावा म्हणून 'मध्यम आयवर्गीय विधी साहाय्य योजना' लागू करावी. अशी योजना सध्या सर्वोच्च न्यायालय व इतर राज्यांमधील हायकोर्टांमध्ये लागू आहे. मग ती महाराष्ट्रातही का असू नये?
राजभाषा मराठीस न्यायालयात योग्य वागणूक मिळावीः महाराष्ट्राची राजभाषा मराठीत केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने स्वीकारावी. तसेच आर्थिक किंवा अन्य असमर्थतेमुळे वकील न लावू शकणारा याचिकाकर्ता स्वतः पार्टी इन परसन (Party In Person) यांनी महाराष्ट्राची राजभाषा मराठीत केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने स्वीकारावी आणि त्यांना समान वागणूक मिळावी किंवा पार्टी इन परसन याचिकाकर्त्याने दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीसाठी वेगळी व्यवस्था किंवा त्याबाबत उपयुक्त नियम बनवण्याचे आदेश देण्यात यावे. भारतीय संविधानाच्या तरतुदीनुसार व महाराष्ट्र राज्यातील उच्च न्यायालयांनी बनवलेल्या नियमांना अनुसरूनच ही मागणी केलेली आहे.
'पार्टी इन पर्सन'ला सुलभ प्रवेश मिळावाः राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या उच्च न्यायालयात प्रवेशावर नियंत्रण आणि अडथळे निर्माण करणारी व न्याय मिळवण्यापासून सर्वसामान्य नागरिकांना (पार्टी इन पर्सन) वंचित करणार्‍या अधिसूचना रद्द करण्यात याव्यात. आणि प्रत्येक सर्वसामान्य नागरिकास (पार्टी इन पर्सन) महाराष्ट्र राज्याच्या उच्च न्यायालयात सुलभ प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी आदेश देण्यात यावे.
रिट (writ) जारी करण्याचे अधिकार जिल्हास्तरावर द्यावेतः राज्यातल्या प्रत्येक नागरिकाची 'न्यायापर्यंत सुगम पोहोच' (Easy Access to Justice), 'उच्च न्यायालयात वाढत्या प्रलंबित याचिकांचा लवकर निपटारा व्हावा. 'नागरिकांना जलद आणि परवडणार्‍या दरात न्याय मिळावा म्हणून रिट (writ) जारी करण्याचे अधिकार फक्त सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयापुरते मर्यादित न ठेवता राज्यातील जिल्हा न्यायालयांनाही मर्यादित क्षेत्रापुरते मर्यादित रिट जारी करण्याचे अधिकार द्यावेत. राज्यात जिल्हास्तरावर काही रिट न्यायालयांची स्थापना करावी. या प्रमुख चार मागण्या उपरोक्त जनहित याचिकेत करण्यात आल्या आहेत.