Aurangabad News: राज्यातील मराठा समाजाचे प्रश्न आणि आरक्षणावर सरकारने गुरुवारी मुंबईत एक बैठक बोलावली होती. यावेळी मराठा क्रांती मोर्चा, काही मराठा संघटनांचे प्रमुख आणि माजी खासदार संभाजी राजे यांना सुद्धा आमंत्रण देण्यात आले होते. मात्र या बैठकीत माजी खासदार छत्रपती संभाजीराजेंनी मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांना बोलूच दिले नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. मराठा मोर्चाचे समन्वयक शिवानंद भानुसे आणि रवींद्र काळे यांच्यासह इतर समन्वयकांनी शुक्रवारी औरंगाबादमध्ये पत्रकार परिषदेत हे आरोप केले आहे.
शिंदे-फडणवीसांची स्तुती करणाऱ्या संभाजीराजेंचे नेतृत्व मान्य नाही....
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत बैठक सुरू होताच छत्रपती संभाजीराजेंनी बैठकीत कोणीही बोलू नका, अन्यथा मी बैठक सोडून निघून जाईल असे सांगून प्रत्येकाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप या पत्रकार परिषदेत मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांनी केला आहे. तर याच बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची स्तुती करताना संभाजीराजे पाहायला मिळाले. आम्ही छत्रपतींच्या गादीचा सन्मान करतो, मात्र संभाजीराजेंचे नेतृत्व मराठा समाजाला मान्य नाही अशी भूमिका सुद्धा यावेळी मराठा समन्वयकांनी मांडली.
बैठकीवरून दोन गट...
मराठा समाजाच्या प्रश्नावर गुरुवारी मुंबईत झालेल्या बैठकीवरून आता मराठा क्रांती मोर्चात सुद्धा दोन गट पडल्याचं पाहायला मिळत आहे. रमेश केरे पाटील यांच्या गटाने सरकारने घेतलेले निर्णय आणि बैठकीचं स्वागत केलं आहे. तर दुसरीकडे शिवानंद भानुसे, रवींद्र काळे यांच्यासह अनेक मराठा समन्वयकांनी मात्र बैठकीत बोलू दिले नसल्याचे म्हणत, संभाजीराजेंचे नेतृत्व मान्य नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
कोपर्डीच्या घटनेत न्याय कधी मिळणार....
याच पत्रकार परिषदेत कोपर्डीच्या भगिनीवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेत न्याय कधी मिळणार असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. यातील आरोपींनी दाखल केलेले अपील उच्च न्यायालयात पडून आहे. त्यामुळे विशेष न्यायालयात या प्रकरणावर सुनावणी घ्यावी अशी मागणी सुद्धा यावेळी पत्रकार परिषदेतून करण्यात आली.
सरकारच्या भूमिकेबाबत संभाजीराजे समाधानी...
मराठा क्रांती मोर्च्याच्या एका गटाने संभाजीराजे यांचं नेतृत्व मान्य नसल्याचं स्पष्ट केले असतांना, दुसरीकडे सरकारच्या भूमिकेबाबात संभाजीराजे समाधानी असल्याचे पाहायला मिळाले आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर संभाजीराजे यांनी ट्वीट करत म्हंटले आहे की, मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर गरीब मराठा विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, याकरिता आम्ही शासनाकडे काही मागण्या केल्या होत्या. मात्र तत्कालीन राज्य सरकारने जून 2021 मध्ये या मागण्या मान्य केल्या मात्र आठ महिने कोणतीही अंमलबजावणी केली नाही. पुढे स्वतः एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री झाल्याने त्यांची भेट घेऊन त्यांनी आझाद मैदानावरील माझे उपोषण सोडविताना दिलेल्या आश्वासनांची नैतिक जबाबदारीने पूर्तता करावी, असे निवेदन दिले होते.
दरम्यान आमच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक असणारी नियुक्त्यांची मागणी ही राज्य सरकारने विधेयक आणून मंजूर केली. निवड होऊनही नियुक्ती न मिळालेल्या मराठा उमेदवारांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला असून, ही आमची प्रमुख मागणी होती. यासाठी मी स्वतः उपोषण केले होते. या उमेदवारांना न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय असल्याचं संभाजीराजे म्हणाले आहे.