Aurangabad News: औरंगाबाद जिल्ह्यातील (Aurangabad District) कंत्राटी कामगारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यासाठी एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील (Imtiyaz Jaleel) यांनी केलेल्या आंदोलनाला काही प्रमाणात यश मिळाले आहे. कारण जलील यांच्या निवेदनाची दखल घेत मुख्यमंत्री सचिवालयाने उचित कार्यवाही करुन सात दिवसात अहवाल सादर करणेबाबत कामगार उपायुक्त यांना कळविले आहे. तसेच विभागीय आयुक्त यांनी सुध्दा मनपासह इतर प्रमुख कार्यालयांना कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहे.
कंत्राटी कामगारांची आर्थिक पिळवणूक, अत्याचार, विविध योजना व लाभापासून वंचित ठेवणारे कंत्राटदार आणि शासन निर्णय, परिपत्रक व आदेशाची जाणूनबुजुन अमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप जलील यांनी केला होता. दरम्यान इम्तियाज जलील यांनी 6 जानेवारीला औरंगाबाद विभागीय आयुक्त कार्यालयावर कामगार संघटना, कामगार नेते व कामगारांसोबत भव्य आंदोलन केले होते. यावेळी मुख्यमंत्री, विभागीय आयुक्त आणि इतर संबंधित विभागांना निवेदन देण्यात आले होते. दरम्यान खासदार जलील यांच्या निवेदनाची दखल घेत मुख्यमंत्री सचिवालयाने खासदार इम्तियाज जलील यांनी निवेदनात नमुद केल्याप्रमाणे उचित कार्यवाही करुन सात दिवसात अहवाल सादर करणेबाबत कामगार उपायुक्त यांना कळविले आहे. तसेच विभागीय आयुक्त यांनी सुध्दा मनपासह इतर प्रमुख कार्यालयांना कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.
जलील यांची मागणी...
जलील यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले होते की, औरंगाबाद जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालय, खाजगी कंपन्या व आस्थापनेत विविध संवर्गात कंत्राटी तत्वावर कार्यरत कामगारांना कायद्यानुसार किमान वेतन देण्यात यावे. तसेच पी.एफ़़, ई.सी.एस.आय व इतर योजनांचा लाभ देण्याचे आदेश निर्गमित करुन प्रलंबित मागण्या सोडवण्यात यावे. कंत्राटी कामगारांची आर्थिक पिळवणूक, अत्याचार, विविध योजना व लाभापासून वंचित ठेवणारे कंत्राटदार आणि शासन निर्णय, परिपत्रक व आदेशाची जाणूनबुजुन अमलबजावणी न करणार्‍यां संबंधित अधिकारी यांची उच्चस्तरीय चौकशी करुन कायदेशिर कारवाई करण्याची मागणी यावेळी जलील यांनी केली होती.
यांनाही दिले कार्यवाहीचे दिले आदेश
विभागीय आयुक्त यांनी सुध्दा कंत्राटी कामगारांना न्याय मिळणेस्तव खासदार इम्तियाज जलील यांनी केलेल्या आंदोलनाची व तक्रारीची गंभीरतेने दखल घेत जिल्हाधिकारी, कामगार उपायुक्त, मनपा प्रशासक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, कुल सचिव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, मुख्य प्रशासक लाभक्षेत्र विकास जलसंपदा विभाग, मुख्य अभियंता महावितरण, मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अधिष्ठता शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय यांना त्यांच्या कार्यालयात व त्यांचे अधिनस्त असलेल्या कार्यालयात कार्यरत कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन, पी.एफ. व ई.एस.आय.सी. चा लाभ देणे, भविष्य निर्वाह निधीचा लाभ, विशेष महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, इतर भत्ते, बोनस, अपघाती विमा आणि विशेष म्हणजे कामगार कायद्याची तंतोतंत अमलबजावणी होत आहे किंवा नाही याची खात्री करुन योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री सचिवालयाने दिले आहे.
इतर संबंधित बातम्या: