औरंगाबादः  कोरोनाचा प्रादुर्भाव औरंगाबाद जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर वाढतो आहे, लोकांच्या मृत्यू होतोय. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यात यंत्रणेला अपयश येत आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय दिसत नाही. अशा आशयाच्या वेगवेगळ्या माध्यमात प्रसिद्ध केलेल्या बातम्यांचा संदर्भ देत औरंगाबाद खंडपीठाने सुमोटो याचिका दाखल केली आहे.

औरंगाबाद शहर आणि जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रसार रोखण्यात यंत्रणेला यश येत नाही असल्याबद्दल सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनीही नाराजी व्यक्त केली होती. औरंगाबाद महापालिकेने केरळ आणि धारावी पॅटर्नचा अवलंब करायला हवा ही मागणी ही झाली. औरंगाबादचे महापालिका आयुक्त सध्या होम कॉरंटाईन आहेत. तर केरळ आणि धारावी पॅटर्नचा अवलंब केला जात नसेल तर मग दुसऱ्या कुठल्या मार्गांचा अवलंब केला जातो आहे, हे समजणे अवघड आहे. अशावेळी, जिल्हाधिकारी आणि पालिका आयुक्त यांच्यात समन्वयाचा अभाव आहे. अशा प्रकारच्या बातम्या उमटणे अत्यंत दुर्देवी आहे. आयएएस दर्जाच्या दोन अधिकाऱ्यांत समन्वयाचा आणि संवादाचा अभाव असणे हेही दुर्देवी आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत हे दोन अधिकारी तसेच पोलिस यंत्रणेने एकत्रिपणे काम करणे आवश्यक आहे. मात्र औरंगाबाद शहर आणि जिल्ह्यात अशा प्रकारचा समन्वय नसल्याचे दिसत आहे, अशा शब्दात न्यायालयाने फटकारले आहे.

निष्काळजीपणा आणि अकार्यक्षमता दुर्देवी

'मालेगाव पॅटर्न' हे तेथील अधिकाऱ्यांच्या समन्वयाचे यश आहे. त्यामुळे तिथे सक्सेस स्टोरी तयार होऊ शकली. औरंगाबाद आणि जळगावमध्ये मात्र अशी सक्सेस स्टोरी अधिकाऱ्यांना निर्माण करता आलेली नाही. साथरोग कायद्यामुळे सर्वाधिकार जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, महापालिका आयुक्त यांच्याकडे येतात. इतर कोणत्याही दबावाला बळी न पडता त्यांनी प्रामाणिकपणे काम करणे आवश्यक असते. अर्थात लोकशाही व्यवस्थेत राजकीय नेत्यांशी संवाद साधतच अधिकाऱ्यांनी काम करणे अपेक्षित आहे. औरंगाबादसारख्या जिल्ह्यात मात्र याचा अभाव आहे. अधिकाऱ्यांचा राजकीय नेत्यांशी संवाद नाही. असा निष्काळजीपणा आणि ही अकार्यक्षमता दुर्देवी आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

कामचुकार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई झाली पाहिजे

औरंगाबादमध्ये 'कॉटॅक्ट ट्रेसिंग' योग्य प्रमाणात न झाल्याने कोरोनाचा संसर्ग झपाट्याने झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अनेक अधिकारी आपले काम प्रामाणिपणे करत नाहीत. अशा निष्काळजी आणि कामचुकार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर तातडीने फौजदारी कारवाई झाली पाहिजे. अशा लोकांना कामावरून काढून टाकले पाहिजे, असेही सुनावले आहे. आवश्यकता असताना ज्यांनी कामचुकारपणा केला अशा कर्मचाऱ्यांची माहिती द्यावी. कोरोनाबाधित रुग्ण आणि इतर रुग्ण यांच्यावर उपचार करण्यास नकार देणाऱ्या खाजगी रुग्णालयांची नावे कळवावीत, जिथे रुग्ण कॉरंटाईन आहेत, अशा ठिकाणी पूर्ण सुविधा आहेत का याची माहिती द्यावी, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे.

 जळगावची 'ती' घटना अक्षम्य निष्काळजीपणाचे उदाहरण

'कंटेंन्मेट झोन' तयार केले गेले, मात्र या झोनमधील व्यक्तींवर निर्बंध आणले गेले नाहीत. अधिकारी आणि पोलिस यंत्रणा यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे ही परिस्थिती उद्भवलेली असू शकते. पोलिस आयुक्त आणि पोलिस अधीक्षक यांना या कायदेशीर प्रक्रियेत प्रतिवादी करून घेतले जात असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हा आदेश औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी तर आहेच, जळगाव, अहमदनगरसह पूर्ण मराठवाड्यासाठी हा आदेश लागू आहे. जळगावसारख्या ठिकाणी कोरोनाबाधित वृद्धेचा मृतदेह विलगीकरण केंद्राच्या शौचालयात सापडतो आणि दोन दिवस तो तसाच पडून रहातो ही बातमी अक्षम्य निष्काळजीपणाचे उदाहरण आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 3 जुलैला होईल.