औरंगाबाद : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनामुळे आईवडील दगवल्याने अनाथ झालेल्या बालकांसाठी पीएम चाईल्ड केअर योजना जाहीर केली. देशभरात कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या बालकांची सुप्रीम कोर्टात केंद्राने जाहीर केलेल्या माहितीत आणि राज्यांना जाहीर केलेल्या माहितीत फरक दिसतोय. देशात कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या केवळ 577 बालकांना मदत मिळाली. इतरांचं काय हा प्रश्नही सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला विचारला आहे.
कोरोना महामारीमुळे देशभरातील अनेक मुलांच्या डोक्यावरचं मायेचं छत्र हिरावून नेलंय. अनेक बालकं आई-वडिलांच्या मायेला पोरकी झालीत. या अनाथ बालकांना आधार देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढाकार घेत पीएम चाईल्ड केअर योजना जाहीर केली. या योजने अंतर्गत अनाथ मुलांना 18 वर्षांच्या वयानंतर मासिक भत्ता मिळेल. तर वयाच्या 23 व्या वर्षी पीएम केअर फंडकडून 10 लाख रुपयांचा निधी दिला जाणार असून या मुलांना मोफत शिक्षण दिले जाणार आहे. उच्च शिक्षणासाठी कर्ज दिले जाईल आणि त्याचे व्याजही पीएम केअर फंडकडून दिले जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आलीय. आयुष्मान भारत योजने अंतर्गत 18 वर्षांसाठी 5 लाख रुपयांपर्यंतचा आरोग्य विमा देण्यात येईल. दहा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना नजीकच्या केंद्रीय विद्यालय किंवा खाजगी शाळेत दाखल केले जाईल. 11 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुले सैनिक शाळा आणि नवोदय विद्यालय सारख्या निवासी शाळेत दाखल होतील.
पण देशातील कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलांना मदत मिळते का हा प्रश्न आहे. कारण राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने सुप्रीम कोर्टामध्ये सादर केलेल्या शपथ पत्रातील आकडेवारीत आणि राज्यांनी जाहीर केलेल्या आकडेवारीत फरक आहे.
मार्च 2020 ते आतापर्यंत देशात कोरोनामुळे एकूण 9346 आई-वडील किंवा दोन्ही पालक गमावले आहेत. त्यापैकी 7464 बालकांच्या आई किंवा वडिलांचा मृत्यू झाला आहे. दुसरीकडे वेगवेगळ्या राज्यातील आकडेवारीनुसार केवळ महाराष्ट्र, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड या सहा राज्यांमध्ये 9810 बालक कोरोनामुळे अनाथ झाली आहेत. एकट्या महाराष्ट्रात त्यापैकी पाच हजार 78 बालक अनाथ झाली आहेत.
राज्याच्या आणि केंद्राच्या आकडेवारीमध्ये कसा फरक आहे?
राज्य केंद्र म्हणते राज्य म्हणालेमहाराष्ट्र। 796 5078तामिळनाडू 159 971उत्तर प्रदेश 2110 2588गुजरात 434 604राजस्थान 157 411 झारखंड 159 188
केंद्रानं सुप्रीम कोर्टात सांगितलं आहे की मुलांचा डेटा हा राज्याने 29 मे पर्यंत पोर्टलवर अपलोड केला आहे. तर राज्याचं म्हणणं असं आहे की, कोरोनामुळे पालकांच्या मृत्यू झालेल्या मुलांची माहिती जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. एकट्या महाराष्ट्रात आई-वडील गमावलेल्या बालकांची संख्या 143 आहे. आई गमावलेले बालक 671 आहेत. तर वडिलांची छत्र हरपलेले महाराष्ट्रात चार हजार 264 बालक आहेत.
पीएम चाईल्ड केअर योजनेचा फक्त दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना अनाथ म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. प्रत्यक्ष आई किंवा वडिलांचे कोरोनामुळे छत्र गमावलेल्या आणि अनाथ झालेल्या बालकांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे त्यांचं वाली कोण हा प्रश्न देखील उपस्थित होतो आहे.
कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या 577 अनाथ बालकांना मदत झाली आहे. इतरांचे काय हा सवाल सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित केला आहे तर दुसरीकडे धोरणामुळे अनाथ झालेल्या बालकांच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात देखील सुनावणी सुरू आहे, प्रश्न एवढाच आहे की केंद्राच्या आणि राज्याच्या या गोंधळात कोरोनामुळे अनाथ झालेली मुलं मदतीपासून वंचित राहू नयेत इतकाच.