अमरावती :अमरावतीच्या मेळघाट भागातील आश्रमशाळांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी गंभीर खेळ सुरू असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. शनिवारी टिटंबा येथील आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांना विषबाधा झाल्याची घटना ताजी असतानाच, रविवारी बिजुधावडी येथील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेत 40 ते 50 विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाच्या जेवणामुळे विषबाधा झाली आहे. विशेष म्हणजे राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके हे स्वतः रविवारी दुपारपासून धारणी आणि टिटंबा भागाच्या दौऱ्यावर असतानाच ही दुसरी मोठी घटना घडल्याने सर्वत्र तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
Central Kitchen Stale Food : टेंबली सेंट्रल किचनमधून आलेले शिळे अन्न कारणीभूत?
टिटंबा आणि बिजुधावडीसह परिसरातील इतर तीन आश्रमशाळांना दररोजचे जेवण हे 'टेंबली' येथील मध्यवर्ती स्वयंपाकघरातून (Central Kitchen) पुरवले जाते. शनिवारी विद्यार्थ्यांना अत्यंत निकृष्ट आणि शिळे अन्न पुरवण्यात आल्याचा आरोप पालकांनी आणि स्थानिकांनी केला होता. रविवारीदेखील त्याच सेंट्रल किचनमधून जेवण पुरवण्यात आले आणि ते खाल्ल्यानंतर विद्यार्थ्यांना मळमळ, उलट्या व पोटदुखीचा त्रास सुरू झाला. यावरून मध्यवर्ती स्वयंपाकघरातील अन्न शिजवण्याच्या पद्धतीवर आणि गुणवत्तेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
Bijudhawadi Food Poisoning : बिजुधावडी रुग्णालयात उपचार सुरू
विषबाधा झालेल्या 40 ते 50 विद्यार्थ्यांना तात्काळ बिजुधावडी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आणि रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. घटनेची माहिती मिळताच परिसरातून रुग्णवाहिका (Ambulances) आणि इतर वैद्यकीय पथके तात्काळ बिजुधावडीकडे रवाना करण्यात आली असून विद्यार्थ्यांवर उपचार सुरू आहेत.
Melghat Ashram School Poisoning : चौकशीची मागणी
या प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्ते रमेश तोटे यांनी आदिवासी मंत्र्यांवर आरोप केले आहेत. राज्यात अनेक ठिकाणी सुरू असलेलं सेट्रल किचन बंद करण्यात यावं असं पत्र आपण या आधीच दिलं होतं. हे जवळपास 1000 हजार कोटींचे बजेट असून आदिवासी मंत्र्यांनी यामध्ये पैसे खाल्ल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
एकापाठोपाठ एक घडलेल्या या दोन विषबाधेच्या घटनांमुळे शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांमधील अन्नाच्या गुणवत्तेचा आणि प्रशासकीय देखरेखीचा प्रश्न पुन्हा एकदा अत्यंत गंभीरपणे ऐरणीवर आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी आणि कंत्राटदारावर कडक कारवाई करण्याची मागणी आदिवासी बांधव आणि विविध संघटनांकडून केली जात आहे.
ही बातमी वाचा: