रुग्णालयात 100 खाटांची प्रशासकीय मान्यता तरी निविदा रद्द करण्याची नामुष्की, नक्की काय प्रकरण?

शंभर खाटांची प्रशासकीय मान्यता तरी निविदा रद्द करण्याची नामुष्की. नगरमध्ये ठेवीदारांच्या ठेवी मिळण्याचा मार्ग मोकळा

Ahmednagar news: राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत जिल्ह्यात उभारण्यात येणाऱ्या 100 खाटांच्या रुग्णालयाच्या निविदा रद्द होण्याची नामुष्की ओढवली आहे. या प्रकल्पाला 25 कोटी 45 लाखांची प्रशासकीय मान्यता मिळालेली असतानाही जागा निश्चित न झाल्याने निविदा रद्द करण्यात आली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठीचा महत्त्वाचा प्रकल्प रखडला असून नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. दरम्यान, नगर अर्बन बँकेच्या ठेवीदारांना दिलासा मिळाला आहे. केंद्रीय निबंधकांनी ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्याचा आदेश दिला असून अवसायकांना ई-मेलद्वारे हे निर्देश पाठवले आहेत. यामुळे ठेवीदारांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. ठेवी परत मिळण्यासाठीचा मार्ग मोकळा झाला असून ठेवीदारांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.

राज्यात मंत्रिमंडळ शपथविधीनंतर झालेल्या हिवाळी अधिवेशनाचा शनिवारी शेवटचा दिवस होता. दरम्यान, खातेवाटप, बीड मस्साजोग प्रकरणासह अनेक मुद्द्यांवर विरोधकांनी सरकारला घेरल्याचं दिसलं. यावेळी अहिल्यानगरमधील आमदार विक्रम पाचपुतेंनी आपल्या पहिल्याच अधिवेशनात जिल्ह्याच्या विविध ज्वलंत प्रश्नांकडे लक्ष वेधले आहे. त्यांनी पाणी योजनांबाबत मागणी करताना एमआयडीसी प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याची गरज मांडली. तसेच, शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यात यावा, अशीही त्यांनी मागणी केली आहे. त्यांच्या या सक्रिय भूमिकेमुळे मतदारसंघातील समस्या विधानसभेत मांडल्या गेल्या असून यावर तोडगा निघण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या तीन घटनांमुळे अहिल्यानगरमधील प्रशासकीय आणि सामाजिक प्रश्न पुन्हा चर्चेत आले आहेत. सरकारी प्रकल्प रखडणे, बँकेच्या ठेवीदारांची अडचण, आणि स्थानिक आमदारांची समस्यांकडे घेतलेली तत्पर दखल या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

खातेवाटप जाहीर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारचा शपथविधी सोहळा रविवारी (दि. 15) पार पडला. यामध्ये 33 कॅबिनेट तर 6 राज्यमंत्र्यांचा समावेश आहेत. भाजपमधील 19, शिंदेंच्या शिवसेनेतील 11 तर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीतील 9 नेत्यांनी मंत्रि‍पदाची शपथ घेतली. मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीला एक आठवडा उलटला तरी अद्याप खातेवाटप झाले नव्हते. मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप नेमके कधी जाहीर होणार? याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलेले असतानाच अखेर महायुतीचे खातेवाटप जाहीर झाले आहे. त्यामध्ये, अखेर गृह मंत्रालय हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे राहिले आहे. 

हेही वाचा: