अहमदनगर : 'आमच्या घरचा आधारस्तंभ 20 दिवसांपासून अन्न पाणी न घेता चौंडीत उपोषण करतो आहे. त्यांना आणि त्यांचे सहकारी अण्णासाहेब रुपनवर यांना काही झाल्यास या सरकारची धनगरांशी गाठ आहे', असा इशाराच उपोषणकर्ते सुरेश बंडगर (Suresh Bandgar) यांची कन्या प्रतीक्षा बंडगर यांनी सरकारला दिला. 20 दिवस होऊन देखील या आंदोलनाबाबत कोणताही तोडगा निघालेला नसल्याने धनगर आंदोलन (Dhangar Aarkshan) आक्रमक झाला आहे.
धनगर आरक्षणाच्या (Dhangar Reservation) मागणीसाठी अहमदनगरच्या (Ahmednagar) चौंडीत सुरू असलेल्या यशवंत सेनेच्या उपोषणाचा आजचा विसावा दिवस आहे. धनगर आरक्षणाच्या मागणीसाठी अहमदनगर येथील चौंडीत सुरु असलेल्या आंदोलनस्थळी उपोषणकर्त्यांच्या कुटुंबीयांनी भेट घेतली. यावेळी सुरेश बंडगर यांची कन्या प्रतीक्षा बंडगर भावुक झाली होती. 'आमच्या घरचा आधार स्तंभ 20 दिवसांपासून अन्न पाणी न घेता चौंडीत उपोषण करतोय, त्यांना आणि त्यांचे सहकारी अण्णासाहेब रुपनवर यांना काही झाल्यास या सरकारकी धनगरांशी गाठ आहे', असा इशाराच प्रतीक्षा बंडगर (Pratiksha Bandgar) यांनी दिला. यशवंत सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब दोडतले यांनी सरकारने तातडीने याबाबत तोडगा काढावा, अन्यथा राज्यभर चक्काजाम करण्याचा इशारा दिला.
दोन दिवसांपूर्वी भाजपचे आमदार राम शिंदे (Ram Shinde) यांनी उपोषणकर्त्यांची भेट घेतली होती आणि आपण सरकारसोबत चर्चा सुरू ठेवावी, चर्चेतून मार्ग निघेल, असं सांगितले होते. दरम्यान आज देखील भाजप (BJP) आमदार राम शिंदे हे उपोषणकर्त्याची भेट घेणार असल्याचे माहिती बाळासाहेब दोडतले यांनी दिली. आमदार शिंदे हे काय चर्चा करतात आणि त्यांनी सरकारचा काय निरोप आणला आहे, हे त्यांच्या भेटीनंतरच समजणार आहे. वीस दिवस होऊन देखील या आंदोलनाबाबत कोणताही तोडगा निघालेला नाही, त्यातच आंदोलक उपोषणावर ठाम आहे त्यामुळे सरकारची डोकेदुखी वाढणार आहे. दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यासोबत शिष्टमंडळाची बैठक झाली असून सरकारची चर्चा सुरु आहे, या चर्चेतून मार्ग नक्कीच निघेल, अशी आशा आमदार राम शिंदे यांनी व्यक्त केली आहे.
अन्यथा राज्यभर चक्काजाम
दरम्यान, सुरेश बंडगर आणि मुंबईत उपचार घेऊन पुन्हा आंदोलनस्थळी आलेले आण्णासाहेब रुपनवर यांचं उपोषण सुरु आहे. दुसरीकडे मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे हे देखील आता राज्यभरात जाऊन मराठा बांधवांशी चर्चेसह शांततेचे आवाहन करणार असल्याची माहिती आहे. दुसरीकडे आदिवासी आरक्षणाला धक्का लावू नये, अशी मागणी आदिवासी संघटनांकडून जोर धरू लागली आहे. यामुळे एकूणच या सर्व घडामोडीमुळे वातावरण तापले असून आता शिंदे सरकार या सगळ्यांवर कशा पद्धतीने तोडगा काढतंय, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.