नागपूर : नागपूर जिल्ह्यातील 515 प्रकाशनांनी (वृत्तपत्रे, मासिक व अन्य प्रकाशन साहित्य) आरएनआयकडे विवरणपत्र गेल्या पाच वर्षांपासून भरले नसल्याचे पुढे आले आहे. या वृत्तपत्रांची, प्रकाशनांची मान्यता रद्द करण्यात येणार आहे. प्रकाशनांनी आपले प्रकाशन या यादीत असल्यास आरएनआयच्या निर्देशाप्रमाणे आपले प्रलंबित वार्षिक विवरणपत्र भरल्याचा पुरावा जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल करावा. 1 जुलै नंतर असे कोणतेही अर्ज स्वीकारले जाणार नाही, असे आवाहन अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी विजया बनकर यांनी केले आहे.
जिल्ह्यातील अनेक वृत्तपत्र व प्रकाशने बेकायदा सुरू असून त्यांनी गेल्या पाच वर्षांपासून विवरणपत्र दाखल केले नाही. अशा वृत्तपत्रांना बंद करण्यापूर्वी विवरणपत्र दाखल करण्याची शेवटची संधी आरएनआय कार्यालयामार्फत देण्यात येत असून त्यांनी ऑनलाईन भरलेले आपले विवरणपत्राचा पुरावा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील गृह शाखेत जमा करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. विवरण पत्र दाखल केल्याचा पुरावा सादर करण्याची वाढीव अंतीम मुदत 30 जून पर्यंत होती. तथापि, एक जुलै रोजी सायंकाळ पर्यंत आलेले अर्ज स्वीकारले जातील. त्यानंतर अशा प्रकारचे अर्ज स्वीकारले जाणार नाही. गृह खात्याकडे एक जुलैपर्यंत आलेल्या अर्जाची माहिती आरएनआयला कळविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी प्रसिद्धीपत्रकात कळविले आहे.
नियम म्हणतात...
एखादे वृत्तपत्र किंवा प्रकाशन सुरू ठेवण्यासाठी आरएनआय (रजिस्टारर न्यूज पेपर ऑफ इंडिया ) यांच्याकडे दर वर्षीचे वार्षिक विवरणपत्र भरणे आवश्यक असते. मात्र नागपूर जिल्ह्यातील एकूण 515 प्रकाशकांनी गेल्या पाच वर्षापासून वार्षिक विवरणपत्र भरलेली नाही. त्यामुळे या वृत्तपत्रांच्या मान्यता रद्द करण्याची कारवाई आरएनआय करीत आहे. तसेच वार्षिक विवरणपत्र न भरता वृत्तपत्र प्रकाशित करत असल्यास 1867 च्या पीआरबी कायदयातील कलम 8 च्या तरतुदीनुसार वृत्तपत्राचे प्रकाशन बंद करण्याचे अधिकार आरएनआयला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या गृह शाखेमध्ये या 515 वृत्तपत्रांची, प्रकाशनांची यादी उपलब्ध आहे. सुरुवातीला 31 मे व त्यानंतर 30 जूनपर्यंत या वृत्तपत्रांनी विवरण पत्र आरएनआयला दिल्याबाबतचे दस्ताऐवज सादर करणे आवश्यक होते. मोजकी प्रकाशने वगळता कोणीही आक्षेप नोंदविला नाही. वार्षिक विवरण पत्रे भरली जात आहे. याबाबतचे पुरावे सादर करून त्याची माहिती आरएनआयला जिल्हा प्रशासनामार्फत जाणे आवश्यक आहे. अन्यथा या वर्तमानपत्रांवर कारवाई केली जाणार आहे.
...तर प्रकाशन करणे बेकायदेशीर
वर्तमानपत्रांच्या मालकांनी संपादकांनी वार्षिक विवरणपत्र भरण्याची काळजी घ्यावी. तसेच वार्षिक विवरण पत्र न भरता वृत्तपत्र सुरू ठेवणे बेकायदेशीर असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने आज जारी केलेल्या पत्रकात स्पष्ट केले आहे. तथापि, ज्यांनी वार्षिक विवरणपत्र गेली पाच वर्ष भरली आहे. तरी देखील त्यांचे नाव या यादीमध्ये आले असेल आणि या संदर्भात कोणत्या वृत्तपत्राचे काही आक्षेप असेल तर त्यांनी वार्षिक विवरणपत्र भरल्याच्या पुराव्यासह आक्षेप नोंदवावा. पुरावे असेल तरच आक्षेप स्वीकारले जातील, 1 जुले नंतर कोणतेही आक्षेप स्वीकारले जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.