नागपूरः सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींना राजकीय आरक्षण बहाल करून दोन आठवड्यात महानगरपालिकेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात निवडणूक होण्याची शक्यता असून ओबीसींसाठी 35 जागा आरक्षित कराव्या लागणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्याता घालून दिली आहे. त्यानुसार 50 टक्क्यांच्यावर जागा आरक्षित करता येत नाही. नागपूरमध्ये अनुसूचित जातींसाठी 19 तर अुसूचित जमातींसाठी 7.7 टक्के जागा आरक्षित आहेत. त्यामुळे ओबीसींना 23.5 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. नव्या आरक्षणामुळे खुल्या प्रवर्गातून लढण्याची तयारी करीत असलेल्या काही इच्छुकांचे राजकीय समिकरण बिघडण्याची शक्यता आहे. नागपूर शहरात एकूण 52 प्रभाग करण्यात आले आहेत. प्रत्येक प्रभागातून तीन नगरसेवक याप्रमाणे रचना अशून 156 उमेदवारांना निवडून द्यायचे आहे. एससी, एसटी प्रवर्गासाठी 43, ओबीसींसाठी 35 अशा एकूण 78 जागा आरक्षित राहणार आहेत. उर्वरित 78 जागा सर्वांसाठी खुल्या राहणार आहेत. एकूण 156 पैकी 50 जागा महिलांसाठी राखीव आहेत.
नागपूर महानगरपालिकेचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपला आहे. तीन सदस्यीय प्रभाग रचना महाविकास आघाडी सरकारने केली आहेत. तसेच प्रभागांच्या सीमाही निश्चित करण्यात आल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने याचा अंतिम आराखडा जाहीर केला आहे. आता फक्त ओसीबीसाठी प्रभागनिहाय आरक्षण जाहीर करावे लागणार आहे. त्यावर आक्षेप, हरकती आणि सुनावणी घेतल्यानंतर निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
...तर निवडणूका लांबणीवर जाणार
महाविकास आघाडी सरकारने आपल्या राजकीय सोयीने प्रभागाची रचना केली आहे. ती बदलण्यात यावी अशी मागणी माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय जाहीर करण्यात आलेल्या 92 नगरपालिकेच्या निवडणुकीला स्थगिती देण्याची मागणीही भाजप सत्तेवर येताच बावनकुळे यांनी केली होती. ती लगेच मान्य करण्यात आली. भाजपची मागणी विचारात घेतली आणि नव्याने प्रभागांची फेररचना केल्यास महापालिकेची निवडणूक पुन्हा लांबणीवर पडू शकते.