मुंबई : पुण्यातील प्लॉटधारकांना खोटी आमिष दाखवून त्यांची फसवणूक केल्याप्रकरणी ज्येष्ठ अभिनेते विक्रम गोखले यांना बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा देत पुढीस सुनावणीपर्यंत त्यांच्याविरोधात कोणताही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश पुणे पोलिसांना दिले आहेत.
जयंत म्हाळगी आणि सुजाता म्हाळगी यांनी 25 वर्षांपूर्वी सुजाता फार्म प्रायव्हेट लिमिटेडची स्थापन करुन ‘गिरीवन प्रोजेक्ट’ नावाने एका कंपनीची स्थापना केली होती. ज्येष्ठ अभिनेते विक्रम गोखले हे ‘गिरीवन प्रोजेक्ट’चे अध्यक्ष होते. हा प्रोजेक्ट सरकारमान्य असल्याचा दावा करुन त्यांनी खोटी प्रलोभनं देत प्लॉटधारकांना आकर्षित केल्याचा आरोप आहे. विना हरकत मोजण्या करुन घेण्याचा आदेश असताना संचालक वेळोवेळी कामात हरकत घेत होते. प्लॉटधारकांनी मोजणी करुन घेतल्यावर त्यांना आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले. तसेच, गिरीवन प्रोजेक्ट हा प्रायव्हेट हिल स्टेशन असल्याचे सांगून एकूण 14 जणांची फसवणूक केल्याप्रकरणी जयंत बहिरट यांनी जयंत म्हाळगी, सुजाता म्हाळगी आणि विक्रम गोखलें या तिघांविरोधात मार्च महिन्यात पौंड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. या तक्रारीनुसार, 25 वर्षांपूर्वी त्यांनी भरलेल्या त्यांनी भरलेल्या जागेची एकूण किंमत अंदाजे 96 लाख 99 हजार रुपये होती. आज त्याची किंमत कोट्यवधी होण्याची शक्यता आहे. तसेच खरेदीदारांनी जमीन मोजमाप स्वतंत्रपणे केल्यावर त्यांना आढळले की त्यांनी दिलेली जमीन कागदपत्रे ज्या जमिनीवर आहेत त्या जमिनीशी जुळत नाहीत. कागदपत्रांमध्ये अन्य त्रुटीही असल्याचेही त्यांच्या निदर्शनास आले होते.
याप्रकरणी अटक होऊ नये म्हणून विक्रम गोखले यांनी पुणे सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी केलेला अर्ज 25 सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. मात्र, हायकोर्टात दाद मागता यावी म्हणून 17 ऑक्टोबरपर्यत त्यांना अटकेपासून दिलासा दिला होता. त्यानुसार गोखले यांनी हायकोर्टात अटकपूर्व जामीनासाठी याचिका दाखल केली. त्यावर बुधवारी (14 ऑक्टोबर) न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्यासमोर सुनावणी परा पडली. तेव्हा, "विक्रम गोखले यांचा प्रकल्प सुरु असलेल्या कंपनीशी कोणताही संबंध नाही तरीही त्यांना जबाबदार धरले गेले आहे तसेच ते कंपनीच्या प्रकल्पाचे केवळ ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर आहेत. सुजाता फार्मशी काहीही संबंध नाही, त्यांच्याविरोधात केलेले सारे आरोप हे बिनबुडाचे असून त्यांची नाहक बदनामी करण्यात येत आहे,: असे गोखलेंच्यावतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ अॅड. शिरीष गुप्ते यांनी न्यायालयात सांगितले. तसेच याचिकाकर्त्यांना गिरिवन प्रकल्पाचे अध्यक्ष म्हणून दाखविण्यात आले आहे. मात्र प्रत्यक्षात तसे कोणतेही पुरावे उपलब्ध नाहीत असा दावा करत सदर याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत याचिकाकर्त्यांना अटक होण्यापासून संरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली.
मात्र, गोखले हे कंपनीचे अध्यक्षच होते, त्यांनी यावर्षी जानेवारीत आपल्या पदाचा राजीनामा दिला असून गिरीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीजच्या त्यांच्या राजीनामा पत्राचा आणि आणखी एका चॅरिटेबल ट्रस्टचा संदर्भ देत अतिरिक्त सरकारी वकील एस व्ही. गावंड यांनी या याचिकेला विरोध केला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत याचिकाकर्त्यांचे सदर कंपनीशी नेमके संबंध काय होते?, ते तपासून आणि त्याबाबत उत्तर सादर करण्यासाठी दोन्ही बाजूंना मुदत दिली आणि पुढील सुनावणी होईपर्यंत याचिकाकर्त्यांवर सक्तीची कोणतीही कारवाई न करण्याचे पुणे पोलिसांना निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी 28 ऑक्टोबरपर्यत तहकूब केली.