नोटाबंदीनंतर राज्याच्या महसुलात मोठी घट

सेवाकर 5 हजार 147 कोटी वसूल व्हायला हवा, पण आतापर्यंत फक्त 1 हजार 745 कोटी तिजोरीत आलेत

प्रवासी आणि मालवाहतूक कर 1 हजार 275 कोटी व्हायला हवा, पण आतापर्यंतची वसुली फक्त 237 कोटी झाली.

स्टँप आणि मुद्रांक शुल्क 23 हजार 547 कोटी झालं पाहिजे, पण प्रत्यक्षात 13 हजार 152 कोटी रुपये झालं.

तर दुसरीकडे विक्रीकर उत्पन्न 81 हजार 437 कोटी व्हायला हवं होतं, पण आतापर्यंत फक्त 54 हजार 165 कोटीची वसुली झाली आहे.

वर्षभरात उत्पादन शुल्क 15 हजार 343 कोटी होणं अपेक्षित होतं. मात्र 8 महिन्यातली वसुली फक्त 7 हजार 517 कोटी आहे.

उत्पादन शुल्काशिवाय गेल्या 8 महिन्यांत उत्पन्नाच्या मुख्य स्रोतातून फक्त 40 टक्के वसुली झाली आहे.

दारु विक्रीच्या उत्पादन शुल्कात ऑक्टोबरपर्यंत 8 टक्के वाढ दिसत होती. पण मोदींनी 8 नोंव्हेंबरला नोटाबंदी जाहीर करताच वाढ 1 टक्क्यावर येऊन पोहोचली. त्यातून दारु विक्री सावरते ना सावरते तोवर दारु दुकानांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला.

पण यावर्षी नोटाबंदीसह अनेक कारणांमुळे राज्याच्या महसुलात मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. आठ महिन्यात उत्पन्नाच्या मुख्य स्रोतातून फक्त 40 टक्केत वसुली झाल्याचे समोर आले आहे.

महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणूकां डोळ्यासमोर ठेवून राज्यकर्ते मेट्रो, सुपर हाईवे आणि दुष्काळ मदतीच्या स्वप्नांचे पतंग जोरात उडवत आहेत.