मुंबई : राज्यात सत्तास्थापनेच्या तिढ्यामुळे प्रशासन वेठीस धरल्याचं चित्र मंत्रालयात पाहायला मिळत आहे. एरवी गजबज असणाऱ्या मंत्रालयत लोकांची संख्या कमी दिसत आहे. निकालाला दोन आठवडे उलटल्यानंतरही राज्यात कोणाचे सरकार आहे याबाबत लोकांच्या मनात संभ्रमाचे वातावरण आहे. यामुळे मंत्रालयात शुकशुकाट आहे. सध्या राज्याचा कारभार काळजीवाहू सरकार पाहत असले  तरी कोणताही धोरणात्मक निर्णय ते घेऊ शकत नाही. त्यामुळे आज सोमवार असूनही राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून मंत्रालयात कामं घेऊन येणाऱ्या जनसामान्यांची संख्या रोडावली आहे. प्रशासनातील कर्मचारी रुटीन कामात व्यस्त आहे.  मात्र पुढील कामांबाबत संभ्रमावस्थेत आहेत. प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या  पीएस, ओएसडी, खाजगी सचिवांना मूळ पदावर परतण्याची धास्ती लागली आहे. तर काही ठिकाणी कार्यालयात बांधाबांध सुरू झाली आहे. अजून सामान्य प्रशासन विभागाकडून ऑर्डर निघाली नसली तरी मंत्रालयातील कारभार मंदावल्याचं चित्र स्पष्ट दिसत आहे. प्रशासन ठप्प असल्याचे काय परिणाम होणार?
  • कोणताही धोरणात्मक निर्णय काळजीवाहू सरकार घेता येत नसल्याने दुष्काळ निवारणासाठी घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करताना अडचणी येणार आहे.
  • अनेक फाईल्स प्रलंबित राहणार असून जनहिताचे निर्णय घेता येणार नाहीत.
  • सामान्य प्रशासनाकडून आदेश असल्यास विभागाची कार्यालयं, वाहनं सोडावी लागतील.
  • प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ पदावर जावं लागेल.
शिवसेनेला सोबत घेऊन सत्ता स्थापनेचे स्वप्न भंगल्यानंतर भाजपने अखेर सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यास असमर्थ असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. भाजपला सेनेशिवाय सत्ता स्थापन करणं जितकं कठीण आहे तितकंच सेनेला भाजपशिवाय. कारण सध्याच्या स्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसला सोबत घेण्यासाठी शिवसेनेला तारेवरची कसरत करावी लागणार याचं भाजपला भान आहे. आता बॉल शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या कोर्टात. पण मग आता भाजप हातावर हात ठेवून सत्ता स्थापनेचा खेळ बघत बसणार का ? हे पाहण महत्त्वाच ठरणार आहे.