निकलानंतर सलग सतरा दिवस भाजप 'वेट अँड वॉच'च्या भूमिकेत होतं. मात्र शिवसेनेसोबत सत्तास्थापन करण्याचा 'प्लॅन ए' फसल्यानंतर भाजप आता 'प्लॅन बी' च्या तयारीला लागली आहे. त्यासाठीच भाजप कोअर कमिटीची बैठक आज 'वर्षा'वर पार पडणार आहे.
काय असणार भाजपचा 'प्लॅन बी'?
भाजपला शिवसेनेशिवाय सत्ता स्थापन करणं जितकं कठीण आहे तितकंच सेनेला भाजपशिवाय. कारण सध्याच्या स्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसला सोबत घेण्यासाठी शिवसेनेला तारेवरची कसरत करावी लागणार याचं भाजपला भान आहे.
त्यामुळे सर्वप्रथम शिवसेनेला वैचारिक आणि तात्विक मुद्द्यांवर घेरण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. यासाठी राम मंदिर, हिंदुत्व, वीर सावरकर ते अगदी महाराष्ट्र भूषण बाबासाहेब पुरंदरे यांच्याबाबत या पक्षात असलेल्या वैचारिक मतभेदांवर मीम्स आणि पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल करण्यास ट्रोल आर्मी सक्रिय होताना दिसेल.
दुसरं म्हणजे भाजपकडून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत वरिष्ठ पातळीवर संपर्क करुन सेनेसोबतच्या अनैसर्गिक युतीचे दुष्परिणाम काय असतील याबाबत संकेत दिले जातील. ज्यामुळे राज्यात सत्तेचा वाटा मिळत असला तरी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या तपास यंत्रणांचा वापर दबाव तंत्रासाठी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा रीतीने सेनेचे पर्यायाचे दोर कापण्याचे भाजपकडून शर्तीचे प्रयत्न होऊ शकतात.
सर्वात महत्वाचं म्हणजे भाजप खेळणार 'गेम ऑफ पेशन्स'. शिवसेनेला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची साथ न मिळाल्यास सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यास सेना ही असमर्थ ठरेल. त्यानंतर किमान महिनाभर भाजप काळजीवाहू सरकार चालवू शकेल.
एवढ्या काळात निवडून आलेल्या एकाही लोकप्रतिनिधीला आमदारकीची शपथ घेता येणार नाही. त्यामुळे निवडणुकीत जिंकूनही अनेकांना सर्वसामान्य म्हणूनच राहावं लागेल. यापैकी अनेक जण विशेषतः शिवसेनेतील आमदारांनी कर्ज काढून निवडणुका लढवल्या आहेत. त्यांच्यावर पैसे लावणाऱ्या फायनान्सरचा या आमदारांच्या मागे सत्तेत जाण्यासाठी प्रचंड तगादा असल्याच म्हटलं जातं आहे. यापैकी अनेकांची पुन्हा मध्यावधी निवडणुका लागल्या तर पैसे खर्च करण्याची ऐपत नाही आणि पुन्हा निवडून येण्याची शाश्वतीही नाही. त्यामुळे या आमदारांना फार काळ एकसंध ठेवणं शिवसेनेसह इतर पक्षांसमोर मोठं आव्हान आहे.
अशा स्थितीत राष्ट्रपती राजवट लागली तर त्याचा सर्वात जास्त फायदा भाजप आणि नुकसान इतर पक्षांना होणार असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. त्यामुळे भाजपचा अंत पाहणाऱ्या सेनेला वठणीवर आणण्यासाठी भाजपकडून साम, दाम नंतर आता दंड आणि भेदचा अवलंब करावा लागण्याची शक्यता वर्तवली जातेय.
भाजप सहजासहजी महाराष्ट्राची सत्ता का नाही सोडणार?
गेल्या पाच वर्षात भाजपने महाराष्ट्रात राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सर्वाधिक गुंतवणूक केली आहे. पायाभूत सुविधा, परकीय गुंतवणूक, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, मराठा आरक्षण, दलित-आदिवासींसाठी योजना आणि दुष्काळ निवारणासाठी नदीजोड-वॉटर ग्रीड प्रकल्प. यासाठी केंद्राने फडणवीस सरकारला भरघोस मदत दिली आहे. राज्यात भाजपविरहित सरकार आलं तर मदतीचा ओघ असाच सुरु राहिल का याबाबत शंका व्यक्त होत आहे.
नजीकच्या भविष्यात देशभरात विकासाचं मॉडेल दाखवण्यासाठी महाराष्ट्रासारखी सुपीक जमीन नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रासारख्या राज्यात हातची सत्ता घालवली तर भाजपला मोठा धक्का बसेल यात शंका नाही. यासाठी कर्नाटक, गोवा, मणिपूर, उत्तराखंड, तामिळनाडू, त्रिपुरासारख्या राज्यात सर्वशक्ती पणाला लावून सत्ता हस्तगत करणारा पक्ष महाराष्ट्रात स्वस्थ बसून राहिल हे कोणालाही पटण्यासारखे नाही.
त्यामुळे मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांना बहुमताचं सरकार देता आलं नसलं तरी राज्यात भाजपचंच सरकार येणार असा विश्वास हीच संभाव्य रणनीती डोक्यात ठेवून व्यक्त केला असावा.