Jobs In Canada: कॅनडामध्ये लवकरच निवडणुका पार पडणार आहेत. निवडणुका जवळ आल्यामुळे आता ट्रूडो सरकार आता एकापेक्षा एक मोठ्या घोषणा करत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. अशातच कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. ट्रूडो यांच्या निर्णयाचा परिणाम थेट भारतीयांवर होणार आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी तात्पुरत्या परदेशी कामगारांच्या संख्येला आळा घालण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयाला आगामी निवडणुकीशीही जोडलं जात आहे. आपल्या 10 वर्षांच्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या वर्षात, त्यांनी कमी पगाराच्या, कंत्राटी परदेशी कामगारांची संख्या कमी करण्याची योजना जाहीर केली आहे.
कॅनडाचे (Canada) पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो (Canada PM Justin Trudeau) यांनी निवडणुका जवळ आल्यानं एकापाठोपाठ एक अशा अनेक मोठ्या निर्णयांचा धडाका सुरू केला आहे. त्यापैकीच एक निर्णय म्हणजे, कॅनडामध्ये कंत्राटी नोकऱ्या करणाऱ्या परदेशींची संख्या कमी करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे कमी पगारावर काम करणाऱ्या आणि देशात कंत्राटी नोकऱ्या करणाऱ्या लाखो परदेशी लोकांवर परिणाम होईल, ज्यामध्ये भारतीयांची संख्या मोठी आहे. कॅनडामध्ये शिकण्यासाठी जाणारे भारतीय विद्यार्थी महागाईमुळे अभ्यासाच्या बाहेर छोट्या नोकऱ्याही करतात. जस्टिन ट्रूडो यांच्या या निर्णयामुळे स्थलांतरित आणि तरुणांमध्ये बेरोजगारी वाढेल, असं निवडणूक तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.
ट्विटरवर पोस्ट करत ट्रुडोनं यांनी लिहिलं आहे की, श्रमिक बाजार बदलला आहे. आम्ही कॅनडामधील कमी वेतनावर असलेल्या कंत्राटी परदेशी कामगारांची संख्या कमी करणार आहोत. आता आमच्या व्यवसायांसाठी कॅनेडियन कामगार आणि तरुणांमध्ये गुंतवणूक करण्याची वेळ आली आहे.
दरम्यान, ट्रुडो यांच्या या निर्णयाला तज्ज्ञांकडून राजकारणाशी जोडलं जात आहे. या निर्णयामुळे कॅनडाच्या पंतप्रधानांना टीकेला सामोरं जावं लागत आहे. मोठ्या संख्येनं लोक त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. अनेक कॅनेडियन ट्विटर युजर्सनी त्यांना आतापर्यंतचे सर्वात वाईट पंतप्रधान म्हणून देखील संबोधलं आहे.
कोरोनानंतर करण्यात आलेली कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत घट
सीबीसी न्यूजच्या वृत्तानुसार, कोरोना महामारीनंतर कामगारांच्या मोठ्या तुटवड्यामुळे ट्रूडो सरकारनं निर्बंधांमध्ये दिलासा दिला होता. यानंतर, कमी पगार असलेल्या अस्थायी कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली. आता कॅनडा इमिग्रेशन व्यवस्थेतील बदलांची चर्चा करत आहे. कायमस्वरूपी रहिवाशांच्या संख्येत घट झाल्यामुळे या आठवड्यात कॅबिनेट स्ट्रीटमध्ये या विषयावर चर्चा होऊ शकते.
कोणत्या क्षेत्रांतील कंत्राटी कामगारांच्या संख्येत घट होणार?
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, ज्या ठिकाणी बेरोजगारीचा दर सहा टक्के किंवा त्याहून अधिक आहे, अशा ठिकाणी कमी पगाराच्या परदेशी कामगारांना काम दिलं जाणार नाही. दरम्यान, कृषी, अन्न आणि मत्स्य प्रक्रिया आणि आरोग्य सेवा यांसारख्या अन्न सुरक्षा क्षेत्रांमध्ये परदेशी नागरिकांना अजूनही दिलासा आहे, कारण या क्षेत्रांत कामगारांची कमतरता आहे.