न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला यांच्या खंडपीठासमोर सुमारे तीन तास यावर बुधवारी सुनावणी झाली. हायकोर्टाने यात दोन्ही बाजूंनी सामंजस्याने मार्ग काढावा असं सुचवत येत्या शुक्रवारी म्हणजे 19 ऑक्टोबरला विकास बहल, अनुराग कश्यप आणि विक्रमादित्य मोटवाने यांच्यासह बहलवर लैंगिक छळाचा आरोप करणाऱ्या फँटम फिल्मच्या त्या महिला कर्मचाऱ्यालाही हायकोर्टात हजर राहाण्याचे निर्देश दिलेत. पुढील सुनावणी न्यायमूर्ती एस. जे. काथावाला यांच्या चेंबरमध्ये होणार आहे.
बहलने दाखल केलेल्या याचिकेत कश्यप आणि मोटवाने यांना आपल्या विरोधात प्रसार माध्यमात किंवा समाज माध्यमात कोणत्याही प्रकारे विधान करण्यास मनाई करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. तर हायकोर्टाने या याचिकेत बहलवर आरोप करणाऱ्या संबंधित महिलेलाही प्रतिवादी करण्यात यावं असं म्हटलंय. या महिलेच्या आरोपांमुळे हे प्रकरण सुरु झाल्याने तिचं म्हणणंही ऐकून घेणं आवश्यक असल्याचं मत यावेळी हायकोर्टाने व्यक्त केलं.
आपल्या विरोधात सुरु करण्यात मी-टू मोहिमेमागे कश्यप आणि मोटवाने असून फँटम कंपनी बंद करण्यासाठी मीच जबाबदार आहे, असं हे दोघे भासवत असल्याचा आरोपही बहलने या याचिकेत केलाय.
2011 साली अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवाने, विकास बहल आणि निर्माता मधू मँटेना यांनी फँटम फिल्म्सची स्थापना केली होती. या कंपनीमार्फत त्यांनी एकापेक्षा एक सरस अशा हिट चित्रपटांची निर्मिती केली. मी-टू चळवळीत विकास बहलचं नाव समोर येताच ही कंपनी बंद करण्याचा निर्णय बहल व्यतिरिक्त इतर तिघांनी घेतला.
या कंपनीतील एक महिलेने 2015 साली प्रदर्शित झालेल्या बॉम्बे वेल्वेट या सिनेमाच्या प्रसिद्धीकरता गोव्यात असताना आपल्याशी लैंगिक गैरवर्तन केल्याचा आरोप विकास बहलवर केला आहे. नुकतीच ही बाब समोर आल्यानंतर कंपनी बंद करण्याची घोषणा करण्यात आली.