मुंबई : अभिनेता संजय दत्तला दिलेल्या फर्लो आणि पॅरोलच्या प्रत्येक मिनिटाचा हिशोब उपलब्ध असून ती कायद्याने योग्यच होती, असा दावा राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टात केला सांगितलं.

''साल 2013 मध्ये संजय दत्तला शिक्षेतून देण्यात आलेली रजा ही वैद्यकीय कारणांमुळेच देण्यात आली होती. त्या दरम्यान संजय दत्तची मुलगी बरीच आजारी होती आणि त्याच दरम्यान त्याची पत्नी मान्यता हिच्यावरही शस्त्रक्रिया होणार होती. या गोष्टींची खातरजमा करून घेण्यात आली होती'', असं राज्य सरकारकडून सांगण्यात आलं.

''मान्यता दत्तवर शस्त्रक्रीया करणाऱ्या डॉक्टरची पोलीस अधिकाऱ्यांकडून मुलाखतही घेण्यात आल्याचं हायकोर्टाला सांगण्यात आलं. मुळात अचानक उद्भवलेल्या वैद्यकीय कारणांसाठी फर्लो देताना 24 तास ते 8 दिवसांचा कालावधी लागतो'', असं राज्य सरकारने सांगितलं.

हायकोर्टाने स्पष्ट केलंय की, ''जेलप्रशासन सर्व कैद्यांच्याबाबतीत हेच निकष लावते हे आम्हाला पटवून द्या, अन्यथा आम्हाला तसे आदेश जारी करावे लागतील''. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी सुरू आहे. 1 फेब्रुवारीपर्यंत राज्य सरकारला यासंदर्भात उत्तर देण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत.

संजय दत्त जेलमध्ये असताना त्याला मिळणाऱ्या पॅरोल आणि फर्लोविरोधात एक जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल झाली आहे. या याचिकेची दखल घेत संजय दत्तचं येरवडा कारागृहातील वर्तन कुठल्या आधारे चांगलं ठरवलं? जेणेकरून त्याची शिक्षा कमी गेली, असा सवाल मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला विचारला आहे.

शिक्षेतील बराचसा कालावधी संजय दत्त पॅरोलवर बाहेर असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आलाय. सामाजिक कार्यकर्ते प्रदीप भालेकर यांनी ही याचिका दाखल केलीय. संजय दत्तला मुंबईत 1993 साली झालेल्या बॉम्बब्लास्ट केसमध्ये बेकायदेशीर शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी 5 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.