या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान औरंगाबाद खंडपीठाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही. जे. दीक्षित, आर. एम. धोर्डे आणि डॉ. कानडे यांची त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली असून समितीने सिनेमा पाहून 3 फेब्रुवारी रोजी अहवाल द्यावा, असे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.
अॅड. अजयकुमार वाघमारे, अॅड. पंडितराव आनेराव यांनी 'जॉली एलएलबी 2' विरोधात याचिका दाखल केली आहे. सिनेमाच्या ट्रेलरमध्ये वकील न्यायालयात पत्ते खेळतात, न्यायमूर्तींच्या डायसवर धावून जातात, न्यायमूर्तींसमोर हाणामारी आणि बीभत्स नृत्यही करतात, असं दाखवण्यात आलं आहे. चित्रपट सत्य घटनेवर आधारित आहे, असं लिहून निर्माता आणि दिग्दर्शकांनी न्यायव्यवस्थेची आणि वकिली व्यवसायाची थट्टा केली असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
माहिती आणि प्रसारण विभागाचे सचिव, केंद्रीय विधी आणि न्याय सचिव, सेन्सॉर बोर्डाचे अध्यक्ष, फॉक्‍स स्टार इंडिया स्टुडिओ, चित्रपटाचे निर्माता, लेखक सुभाष कपूर, अक्षयकुमार, अन्नू कपूर, राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक संचालनालयाचे सचिव, विधी आणि न्याय विभाग यांना प्रतिवादी करण्यात आलं आहे.
चित्रपटातील आक्षेपार्ह दृष्य आणि एलएलबी हा शब्द वगळावा, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. हा सिनेमा 10 फेब्रुवारी रोजी भारतासह दहा देशात रिलीज होणार आहे. दरम्यान चित्रपटाच्या ट्रेलरची सीडी आणि छायाचित्र खंडपीठात दाखल करण्यात आले. खंडपीठाने ही याचिका लोकहितवादी याचिका म्हणून दुरुस्ती करण्यास परवानगी दिली आहे.
ट्रेलर :
संबंधित बातम्या :