तारांकित प्रश्नाला लोकसभेत केंद्र सरकारच्या वतीने हे उत्तर देण्यात आलं आहे. गहू, उडीद, मूग, सोयाबीन, कापूस यांसह 22 पिकांसाठी हमीभाव ठरवण्यात आला आहे. मात्र स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींनुसार हमीभाव देण्यात यावा, अशी मागणी एकाही राज्य सरकारने केली नसल्याचं उत्तर केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने दिलं आहे. सीपीआयचे खासदार एम. बी. राजेश आणि काँग्रेस खासदार सुष्मीता देव यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता.
राज्यासह देशभरात पिकांना हमीभाव द्यावा ही जुनी मागणी आहे. त्यासाठी विविध आंदोलनं केली जातात. शेतकऱ्यांच्या पिकाला योग्य भाव न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचा खर्चही निघत नाही. मात्र राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नाबाबत किती गंभीर आहे, ते या उत्तरातून समोर आलं आहे.
महाराष्ट्रच नव्हे, तर राज्यभरात ही परिस्थिती आहे. तामिळनाडू, कर्नाटक, गुजरात आणि मध्य प्रदेश या राज्यातील शेतकऱ्यांची परिस्थितीही महाराष्ट्राप्रमाणेच आहे. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार हमीभाव देण्यासाठी केंद्राकडे राज्याने शिफारस करणं गरजेचं आहे. मात्र यासाठी एकाही राज्याने तत्परता दाखवलेली नाही. विशेष म्हणजे, भाजपने 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचं आश्वासन दिलं होतं.