मुंबई : माझ्याविरोधातील देशद्रोहाचे सारे आरोप हे बिनबुडाचे आहेत. माझ्या ट्विटमुळे कोणाच्या काय भावना दुखावल्या? कुठे कायदा आणि सुव्यवस्था निर्माण झाली? असे सवाल उपस्थित करत कंगना रनौतनं मुंबई उच्च न्यायालयात सोमवारी आपलं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. वांद्रे कोर्टानं कंगना आणि तिच्या बहिणीविरोधात आक्षेपार्ह ट्विट केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिल्यानं या दोन्ही बहिणींनी हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे.
एका विशिष्ट समाजाबद्दल आक्षेपार्ह ट्विट केल्याप्रकरणी देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या अभिनेत्री कंगना रनौतनं हायकोर्टाला सोशल मीडियाचा चुकीचा वापर करणार नाही, अशी हमी देऊनही सर्रासपणे याचं उल्लंघन केलं आहे. त्यामुळे तिच्यावर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करत याप्रकरणी तक्रारदारांच्यावतीनं सोमवारी हायकोर्टात दाखल करण्यात आलं होतं. कंगनाच्यावतीनं हे प्रतिज्ञापत्र सोमवारी हायकोर्टात सादर करण्यात आलं. दरम्यान कंगना आणि तिच्या बहिणीवर 24 फेब्रुवारीपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे आदेश हायकोर्टानं पोलिसांना दिले आहेत.
रिंकू शर्मा हत्येप्रकरणी कंगनाचा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर निशाणा, म्हणाली...
मुंबईची तुलना पाकव्याप्त काश्मीरशी करणारी अभिनेत्री कंगना हिची बहीण रंगोलीनं एका विशिष्ट समाजाबद्दल द्वेषयुक्त व अपमानकारक ट्विट केलं होतं. तर आपल्या बहिणीला पाठिंबा दर्शवत कंगनानं एक व्हिडिओ ट्विटरवर अपलोड केला होता. याप्रकरणी बॉलिवूडमधील कास्टिंग डायरेक्टर मुनावर अली सय्यद यांच्या तक्रारीवरून वांद्रे दंडाधिकारी कोर्टाने मुंबई पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार पोलिसांनी याप्रकरणी एफआयआर दाखल केला आहे. हा गुन्हा रद्द करावा यासाठी कंगना व तिची बहीण रंगोली चंदेल यांच्यावतीनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनिष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.
तक्रारदार मुनावर अली सय्यद यांनी अॅड रिझवान सिद्दीकी यांच्यामार्फत हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केल असून त्यात असा आरोप केला आहे की, कंगनानं केवळ दोन समाजात तेढ नाही तर आपल्या ट्विटने सामाजिक सलोखा बिघडवण्याचंही काम केलं आहे. तसेच महाराष्ट्र सरकार प्रति अनादरही व्यक्त केला आहे. त्यामुळे सत्र न्यायालयाने कंगना आणि तिची बहीण रंगोली हिच्या विरोधात कलम 124 (अ) अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्याचे दिलेले आदेश योग्यच आहेत असा त्यांचा दावा आहे.