याआधीही भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी, तसेच दस्तुरखुद्द राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सुद्धा विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकत्र घेण्यावर विचार व्हायला हवा, असे वक्तव्य केले होते.
राष्ट्रपती काय म्हणाले होते?
29 जानेवारी 2018 रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाआधी केलेल्या अभिभाषणात म्हटले होते, “देशाच्या प्रत्येक भागात सुरु असलेल्या निवडणुकांमुळे त्याचा शासन व्यवस्थेवर परिणाम होत आहे. सलगच्या निवडणुकांमुळे मनुष्यबळही मोठ्या प्रमाणात खर्च होत आहे. शिवाय, निवडणुकांच्या निमित्ताने आचार संहिता लागू होण्याने विकासाच्या कामांमध्ये अडचणी येत आहेत. त्यामुळे लोकसभा आणि विधासभेच्या निवडणुका एकत्रित घेण्यासंदर्भात सर्वांनी, गांभीर्याने चर्चा केली पाहिजे. तसेच यावर सर्व पक्षांचं एकमत व्हावं,”
निवडणूक आयोगही तयार
ऑक्टोबर 2017 मध्ये भोपाळमधील पत्रकार परिषदेत निवडणूक आयोगाने, विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकत्र घेण्यास आम्ही सज्ज आहोत, असे म्हटले होते. निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला तशी माहितीही दिली होती.
एकत्र निवडणुका घ्यायच्या असल्यास आणखी ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट मशिन्सची गरज भासेल. ईव्हीएमसाठी 3 हजार 4 कोटी, तर व्हीव्हीपॅटसाठी 12 हजार कोटी रुपयांची गरज लागेल, असेही निवडणूक आयोगाने केंद्राला कळवले आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी जवळपास 40 लाख ईव्हीएम आणि अँडरटेकिंग्जची गरज असल्याचेही आयोगाने सांगितले.
सतत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांचा परिणाम सरकारी कार्यप्रणालीवर होतो. शिवाय देशावर आर्थिक ताण पडतो. त्यामुळे निवडणुका एकत्र घेण्यावर जोर दिला जात आहे.
संबंधित बातम्या :
मोदी-शाहा धक्का देणार, लोकसभा निवडणुका 2018 मध्येच घेणार?
‘लोकसभा-विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रित होण्यासाठी एकमत व्हावं’