सध्या 'पीएम मोदी' चित्रपटाच्या केवळ ट्रेलरलाच परवानगी दिली असून चित्रपटाच्या प्रदर्शनासाठी आवश्यक प्रमाणपत्रांवर येत्या 48 तासांमध्ये निर्णय घेणार असल्याचे सीबीएफसीने हायकोर्टात सांगितले. याचिकाकर्ते यासंदर्भात आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे त्यांचे वकील अॅड. गणेश गुप्ता यांनी स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, सोमवारच्या सुनावणीत एका मध्यस्त याचिकाकर्त्याला माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार या चित्रपटासाठी साधराणत: 3 ते 4 आठवड्यांत होणारी प्रक्रिया सेन्सॉर बोर्डाने आठवड्याभरात पार पाडल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे या चित्रपटासाठी राजकीय वरदहस्त वापरल्याचे याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाला सांगितले. परंतु सेन्सॉर बोर्डाला नियमावलीच्या कलम 42 नुसार तसे अधिकार असल्याचे सीबीएफसीकडून सांगण्यात आले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या जीवनावर आधारीत 'पीएम मोदी' या चित्रपटाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. देशातील आगामी लोकसभा निवडणुका या पारदर्शकरित्या पार पडण्यासाठी चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर स्थगिती आणण्याची मागणी करत सतीश गायकवाड यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.
आमचा चित्रपटाला विरोध नाही, परंतु ज्या काळात तो प्रदर्शित होत आहे, त्याला विरोध आहे. त्यामुळे हा चित्रपट निवडणुकांच्या काळात प्रदर्शित न होता निकालांनंतर प्रदर्शित करावा. अशी मुख्य मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. येत्या 5 एप्रिलला चित्रपट देशभरात होणार प्रदर्शित होणार असून अभिनेता विवेक ओबेरॉय हा नरेंद्र मोदींच्या मुख्य भूमिकेत पाहायला मिळणार आहे.