Rajpal Yadav Bail: चेक बाउंस प्रकरणात 5 फेब्रुवारीपासून तिहार तुरुंगात असलेल्या अभिनेता राजपाल यादव (Rajpal Yadav) यांना अखेर मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज झालेल्या सुनावणीत त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला. भाचीच्या लग्नासाठी त्यांना 18 मार्चपर्यंत अंतरिम जामीन देण्यात आला आहे. चेक बाउंस प्रकरणात तिहार जेलमध्ये असलेल्या अभिनेता राजपाल यादव यांच्या जामिन अर्जावर आज दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मात्र न्यायालयाने राजपाल यांच्यासमोर एक महत्त्वाची अट ठेवली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने राजपाल यादव यांच्या वकिलांना अंतरिम जामिनासाठी आज दुपारी 3 वाजेपर्यंत प्रतिवादी कंपनीच्या नावे 1.5 कोटी रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट जमा करण्याचे निर्देश दिले होते.
3 वाजेपर्यंत DD जमा करा..
दिल्ली उच्च न्यायालयाने यापूर्वी राजपाल यादव यांच्या वकिलांना अंतरिम जामिनासाठी प्रतिवादीच्या नावे 1.5 कोटी रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट दुपारी 3 वाजेपर्यंत जमा करण्याचा अल्टिमेटम दिला होता. “रक्कम वेळेत जमा केल्यास सुटका करू, अन्यथा उद्या सुनावणी,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. यानंतर वकिलांनी 1.5 कोटींचा डीडी जमा केल्याची माहिती कोर्टाला दिली. त्यानंतर शाहजहांपूर येथे भाचीच्या लग्नाला उपस्थित राहण्यासाठी राजपाल यादव यांना अंतरिम सुटका देण्यात आली. मात्र, त्यांना पासपोर्ट जमा करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. प्रकरणाची पुढील सुनावणी 18 मार्च रोजी होणार आहे.
याआधी 12 फेब्रुवारीच्या सुनावणीत न्यायालयाने राजपाल यादव यांना फटकारले होते. “आम्हाला तुमच्याबद्दल सहानुभूती असू शकते, पण कायदा आपलं काम करतो,” असे कोर्टाने स्पष्ट केले होते. कोर्टाच्या आदेशानंतरही वेळेवर शरण न गेल्याबद्दलही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती.
काय आहे प्रकरण?
राजपाल यादव यांनी 2010 मध्ये त्यांच्या दिग्दर्शकीय पदार्पणाच्या ‘अता पता लापता’ चित्रपटासाठी दिल्लीतील Murli Projects Pvt Ltd कडून 5 कोटी रुपये कर्ज घेतल्याचा आरोप आहे. चित्रपट फ्लॉप ठरल्यानंतर ते पैसे परत करू शकले नाहीत. तक्रारदाराला दिलेले सात धनादेश बाउन्स झाल्यानंतर 2018 मध्ये न्यायालयाने त्यांना आणि पत्नी राधा यादव यांना दोषी ठरवत सहा महिन्यांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. नंतर 2019 मध्ये सेशन कोर्टानेही ही शिक्षा कायम ठेवली. जून 2024 मध्ये उच्च न्यायालयाने शिक्षा स्थगित करत थकबाकी (जी सुमारे 9 कोटींपर्यंत वाढली होती) फेडण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, वारंवार दिलेली हमी पूर्ण न झाल्याने 2 फेब्रुवारीला कोर्टाने त्यांना सरेंडर करण्याचे आदेश दिले होते.