Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: संपूर्ण मराठवाडा हा हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून भरवलेला होता. किंबहुना आजही आहे. मात्र 1999 साली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा (NCP) जन्म झाला आणि या पक्षाच्या निर्मितीनंतर महान संत शरदचंद्र पवार यांना या हिंदुत्वाच्या मुद्द्यातून लोकांना बाहेर कसे काढायचे, यासाठी जातीचे राजकारण सुरू केलं. तेव्हापासून महाराष्ट्रात जातीचे राजकारण सुरू झालं. अशी घणाघाती टीका मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी केली आहे.
 
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून  मागील काही महिन्यांपासून राज्याचे राजकारण ढवळून निघाले आहे. अशातच आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान देखील हा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आहे. दरम्यान याच मुद्द्याला घेऊन मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी लातूरच्या सभेतून चौफेर फटकेबाजी करत सरकारवर निशाणा साधला आहे.


दुसऱ्याच्या जातीबद्दल द्वेष असणं, इथे खरा संघर्ष- राज ठाकरे 


जात प्रत्येकाला प्रिय असते. प्रत्येकाला आपली जात प्रिय असणे यात काही वावगं नाही. मात्र दुसऱ्याच्या जातीबद्दल द्वेष असणं मला असं वाटतं की इथे खरा संघर्ष सुरू होतो.  नेमकं हीच गोष्ट आजवरच्या सत्ताधाऱ्यांनी केली आहे. रोज शेतकऱ्यांची आत्महत्या होत आहेत. मराठवाड्यातून महिलांची पळवणूक केली जात आहे. तरुणांसोबत बेरोजगारीचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. मात्र यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे कुणी लक्ष द्यायला तयार नाहीत. असेही मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे म्हणाले. ते लातूर येथे प्रचार सभेदरम्यान बोलत होते. 


नेमकं आरक्षण कसे देणार आहात?


मराठा आरक्षणासाठी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासात इतके शिस्तबद्ध पद्धतीचे आंदोलन मी आजवर कधीही बघितले नाही. या आंदोलनाला कुठलाही चेहरा नाही, कुठलेही नेतृत्व नसताना लाखोंच्या संख्येने राज्यभरातून निघालेले मोर्चे अभूतपूर्व आहेत. मात्र त्या मोर्चाचे पुढे काय झालं? आजवर  आरक्षण का मिळालं नाही?  मनोज जरांगे आंदोलन करतात, कधी उमेदवार उभे करायचे तर कधी पाडायचे ठरवतात. मात्र माझा सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न आहे की हे आरक्षण कसे देणार आहात? आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सामान्यांना गृहीत धरत केवळ झुलवण्याचं काम हे करत आहेत.


किंबहुना अशा पद्धतीचे आरक्षण कधीही मिळू शकत नाही. ही सत्य परिस्थिती मी  मनोज जरांगे पाटील यांना भेटीसाठी गेलो असता त्यावेळी त्यांना सांगितली होती. हा इतका किचकट विषय असून यासाठी तुम्हाला कायदा बदलावा लागेल.  सुप्रीम कोर्टाचे आदेश घ्यावे लागेल. किंबहुना हा केवळ एका राज्यापुरता विषय मर्यादित नाही. एका राज्यात एका जाती पूर्त मर्यादित हा निर्णय लागला तर संपूर्ण देशात त्याचे पडसाद उमटतील. हे होऊ नये किंबहुना हे होणार नाही हे सर्व राजकीय पुढार्‍यांना माहिती असून देखील ते निव्वळ तुम्हाला आश्वासन देत झुलवत आहेत.


इतर महत्वाच्या बातम्या