मुंबई: देशभरातील निवडणुका या एकाच वेळी व्हाव्यात यासाठी मोदी सरकारने आता पावलं उचलायला सुरूवात केली असून त्याचाच एक भाग म्हणून 'वन नेशन, वन इलेक्शन' (One Nation, One Election) हे नवं विधेयक संसदेच्या विशेष अधिवेशनात सादर केली जाणार असल्याची माहिती आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. पण आपल्या देशात एक देश एक निवडणूक ही प्रक्रिया काही नवीन नाही. या आधी निवडणुकीचा इतिहास पाहिला तर पहिल्या चार निवडणुका, 1951-52 ते 1967 पर्यंतच्या या याच पद्धतीने एकाच वेळी घेण्यात आल्या होत्या. 


What Is One Nation, One Election : 'वन नेशन वन इलेक्शन' म्हणजे नेमकं काय? 


भारत हा खंडप्राय देश असून आपल्या देशात सतत कोणत्या ना कोणत्या ठिकाणी निवडणुका सुरू असतात. त्यामुळे निवडणूक आयोग आणि त्या ठिकाणच्या प्रशासनावर कायमच दबाव असतो. सततच्या निवडणुकांमुळे अनेकदा काही महत्त्वाची धोरणं अवलंबनं अडचणीचे ठरते. तसेच निवडणुकीसाठी मोठा खर्चही होतो. मग अशावेळी 'वन नेशन, वन इलेक्शन' म्हणजेच एक देश एक निवडणूक ही प्रक्रिया राबवल्यास त्याचा फायदा होऊ शकतो. सातत्याने निवडणुकीमुळे प्रशासनावर येणारा ताणही कमी होऊ शकतो आणि विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये येणारे अडथळे काही प्रमाणात का असेना दूर होतील असा एक मतप्रवाह आहे. 


एक देश एक निवडणूक म्हणजे सर्व देशात एकाच वेळी निवडणुका घेणे. म्हणजे एकाच वेळी लोकसभेसोबत सर्वच राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रित घेणे. म्हणजे निवडणुकीमुळे होणाऱ्या खर्चात मोठी बचत होते. 


भारतात या आधीही एकत्रित निवडणुका


देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशातील पहिली सार्वत्रिक निवडणूक (India 1st Lok Sabha Election) ही 1951-52 साली घेण्यात आली. त्यावेळी लोकसभेसोबत सर्वच राज्यांच्या विधानसभांसाठीही निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी लोकसभेच्या 494 जागांसाठी मदतान घेण्यात आलं. पहिल्या निवडणुकीत काँग्रेसला 365 तर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाला 16, सोशलिस्ट पार्टीला 12 हिंदू महासभेला 4 जागा मिळाल्या होत्या. पहिल्या निवडणुकीनंतर पंडित नेहरू हे देशाचे पंतप्रधान बनले. 


त्यानंतर झालेल्या 1957 सालच्या आणि 1962 सालच्या निवडणुकाही एकत्रित झाल्या होत्या. त्यावेळी पंडित नेहरू (Pandit Nehru) पंतप्रधानपदी होते. एक देश एक निवडणूक ही शेवटी म्हणजे चौथ्यांदा 1967 साली घेण्यात आली. त्यावेळी इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या. 


एक देश एक निवडणूक का बंद झाली? 


1967 सालच्या निवडणुकीनंतर इंदिरा गांधींच्या (Indira Gandhi) नेतृत्वाखाली केंद्रात सरकार आलं खरं, पण काँग्रेसमध्ये फुट पडली. नेहरूंच्या मृत्यूनंतर अनेक राज्यांमध्ये काँग्रेसची ताकद काहीशी कमी झाली आणि स्थानिक पक्षांना बळकटी येऊ लागली. 1970 साली इंदिरा गांधी यांचे सरकार अल्पमतात आले आणि ते सरकार बसखास्त करण्याची शिफारस करण्यात आली. 


त्यानंतर मार्च 1971 साली इंदिरा गांधी यांनी गरीबी हटावो ही घोषणा दिली आणि त्यांचं सरकार बहुमताने सत्तेत आलं. 1971 साली फक्त लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या आणि काँग्रेसला 352 जागा मिळाल्या.


आता पुन्हा चर्चा सुरू 


नव्वदच्या दशकात देशात पुन्हा एकदा एकत्रित निवडणुका घेण्यात याव्यात यासाठी निवडणूक आयोगाने मत व्यक्त केलं. पण नंतरच्या काळात देशात आणि विविध राज्यांमध्ये आघाडींच्या सरकारांमुळे हे शक्य होत नव्हतं. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर आता पुन्हा त्यासंबंधित हालचाली सुरू झाल्या असून माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही नियुक्त करण्यात आली आहे.  


ही बातमी वाचा: