नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर तीन राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसकडून पराभव स्वीकारल्यानंतर मोदी सरकारला खडबडून जाग आल्याचं दिसत आहे. मोदी सरकार देशभरातील शेतकर्‍यांची कर्जमाफी करण्याची शक्यता आहे. सुमारे चार लाख कोटी रुपयांचं कृषीकर्ज माफ करण्याची घोषणा केंद्राकडून होण्याची चिन्हं आहेत.

मोदी सरकारने ही घोषणा करुन कर्जमाफी प्रत्यक्षात अंमलात आणली, तर हा ऐतिहासिक निर्णय ठरु शकतो. आतापर्यंत कोणत्याच केंद्र सरकारने इतक्या मोठ्या प्रमाणात कृषीकर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. कृषी कर्जमाफीच्या या योजनेचा देशभरातील सुमारे 2.63 कोटी शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना लाभ होणार आहे.

2019 लोकसभा निवडणुकांची सेमीफायनल मानल्या जाणार्‍या पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपचा दारुण पराभव झाला. राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश या तीन महत्त्वाच्या राज्यांतील भाजपचं संस्थान खालसा झालं, तर तेलंगणा, मिझोरममध्येही भाजपच्या वाट्याला फारसं यश आलं नाही.

शेती हे उत्पन्‍नाचं प्रमुख साधन असलेल्या छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या हिंदी भाषिक पट्ट्यातील शेतकर्‍यांनी मोदी सरकारविरोधातील नाराजी मतांमधून व्यक्त केल्याचं म्हटलं जातं. त्यामुळे 2019 मध्ये होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा ग्रामीण मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोदी सरकारने कृषी कर्जमाफीचं अस्त्र पराजल्याचं दिसत आहे.