मुंबई : महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महायुतीनं विजय मिळवला. महायुतीला 236 जागांवर यश मिळालं. भाजपला 132 जागा, राष्ट्रवादी काँग्रेसला 41 आणि शिवसेनेला 57 जागांवर यश मिळालं. मित्रपक्षांसह महायुतीचं संख्याबळ 236 इतकं आहे. महायुतीमध्ये मुख्यमंत्रिपद भाजपकडे जाणार हे स्पष्ट आहे. महायुतीच्या सरकारच्या स्थापनेबाबत दिल्लीत काल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत काळजीवाहू मुख्यमंत्री एकनाथ शिदे, भाजप नेते माजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सोबत बैठक पार पडली. मंत्रिमंडळाच्या फॉर्म्युल्याबाबत देखील चर्चा सुरु आहेत. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात किती जणांना संधी मिळू शकते याबाबत देखील चर्चा सुरु आहेत. राज्यघटनेत याबाबत घटक राज्यातील सरकारमध्ये किती मंत्री असावेत याबाबत माहिती आहे.
नव्या सरकारचा शपथविधी कधी?
महायुतीच्या सरकारचा शपथविधी 5 डिसेंबरला मुंबईतील आझाद मैदानावर होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात भाजपच्या 20 ते 23 आमदारांना संधी मिळेल. तर, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला उर्वरित राहिलेल्या संख्येइतकी मंत्रिपदं मिळू शकतात. म्हणजे साधारणपणे दोन्ही पक्षांना 10 -10 मंत्रिपदं मिळू शकतात, अशा चर्चा आहेत.
राज्यातील मंत्रिमंडळाच्या रचनेबाबत राज्यघटनेत काय म्हटलं?
भारतीय संविधानाच्या सहाव्या भागात कलम 164 मध्ये राज्य सरकारमधील मंत्र्यांबाबत नियम करण्यात आले आहेत.
या कलमानुसार मुख्यमंत्री , राज्यपालांकडून नियुक्त केला जाईल आणि इतर मंत्री मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार राज्यपालांकडून नियुक्त केले जातील आणि राज्यपालांची मर्जी असेपर्यंत ते मंत्रिपद धारण करतील.
राज्यातील सरकारमध्ये मंत्री किती असावेत याबाबत देखील स्पष्टपणे राज्यघटनेत भाष्य करण्यात आलं आहे.
कोणत्याही राज्याच्या मंत्रिपरिषदेत मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांची एकूण संख्या, त्या राज्याच्या विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या पंधरा टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही.
मात्र, काही राज्यांच्या विधानसभेची सदस्यसंख्या मी असल्यानं पंधरा टक्क्यांच्या नियमाला अपवाद असून तिथं मंत्र्यांची संख्या 12 पेक्षा कमी असत नाही. उदा. झारखंड, गोवा
महाराष्ट्राच्या विधानसभेची सदस्यसंख्या 288 असल्यानं मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्र्यांसह मंत्रिपरिषदेतील सदस्यसंख्या 43 इतकी आहे. 288 च्या 15 टक्के या सूत्रानुसार 43 आमदारांना मंत्रिपद मिळेल. महाराष्ट्रात विधिमंडळाची दोन्ही सभागृह असल्यानं या ठिकाणी विधानसभेसह विधानपरिषदेतील आमदारांना देखील मंत्री म्हणून काम करण्याची संधी मिळते. एखादा व्यक्ती दोन्ही सभागृहांचा सभासद नसल्यास त्याला मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर पुढील सहा महिने संपण्याच्या अगोदर कोणत्याही एका मंत्रिमंडळाचं सदस्य होणं बंधनकारक असतं.
दरम्यान, कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री आणि उपमंत्री असे मंत्रिपदाचे प्रकार असून गेल्या अनेक वर्षांपासून उपमंत्री म्हणून कोणाला मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आलेलं नाही. कॅबिनेट आणि राज्यमंत्री असे दोन प्रकार प्रामुख्यानं पाहायला मिळतात.
इतर बातम्या :