Nagpur South West Assembly constituency : महाविकास आघाडीमध्ये विदर्भातील जागांवरून काँग्रेस आणि ठाकरे गटांमध्ये जोरदार घामासान सुरू असतानाच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात मात्र उमेदवार ठरल्याची चर्चा रंगली आहे. देवेंद्र फडणवीस सलग तिसऱ्यांदा नागपूर दक्षिण पश्चिम मतदारसंघातून निवडून आले आहेत. याच मतदारसंघातून जात पडताळणीमधून सर्वोच्च दिलासा मिळालेल्या रश्मी बर्वे यांना काँग्रेसकडून उमेदवारी मिळणार असल्याची माहिती सूत्रांनी एबीपी माझाला दिली आहे. या संदर्भात महाविकास आघाडीकडून निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे हा निर्णय अंतिम झाल्यास देवेंद्र फडणवीस विरुद्ध रश्मी बर्वे असा सामना नागपूर दक्षिण पश्चिम मतदारसंघांमध्ये रंगू शकतो.
खरे मर्द असाल तर दक्षिण पश्चिममधून लढा, देशमुखांना आव्हान
दुसरीकडे गेल्या काही दिवसांपासून नागपूर दक्षिण पश्चिममध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख सुद्धा लढणार असण्याची चर्चा होती. मात्र, त्याबाबत अजून कोणतीही स्पष्टता आलेली नाही. दरम्यान, याच चर्चेवरून अनिल देशमुख तुम्ही खरे मर्द असाल तर दक्षिण पश्चिम मधून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात लढून दाखवा, अस आव्हान भाजप आमदार आणि माजी मंत्री परिणय फुके यांनी दिलं होतं. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस 1,09,237 मतांनी विजयी झाले होते. तत्कालीन काँग्रेस पक्षाचे डॉ. आशिष देशमुख यांना दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळाली होती. दोघांमधील मतांचे अंतर 49 हजार 344 मते होते. नागपूर दक्षिण पश्चिम विधानसभा मतदारसंघ हा देवेंद्र फडणवीस यांचा बालेकिल्ला समजला जातो.
रश्मी बर्वेंना 'सर्वोच्च' दिलासा
दुसरीकडे काँग्रेस नेत्या रश्मी बर्वे यांना जात वैधता प्रमाणपत्रासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा मिळाला आहे. रश्मी बर्वे यांचं प्रमाणपत्र रद्द करणं बेकायदा असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. रशमी बर्वे यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राविरोधात (Caste Validity Certificate) राज्य सरकारनं अनुमती याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं ही याचिका फेटाळत रश्मी बर्वे यांना दिलासा दिला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर असताना जात प्रमाणपत्र रद्द केल्यामुळे रश्मी बर्वे यांनी नागपूर खंडपीठात दाद मागितली होती. त्यावर उच्च न्यायालयानं त्यांना क्लीन चिट दिली होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारची अनुमती याचिका फेटाळली असून नागपूर खंडपीठानं दिलेला निर्णय कायम ठेवला.
राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले
रश्मी बर्वेंना जात वैधता प्रमाणपत्रासंदर्भातील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारवर ताशेरे देखील ओढले आहेत. जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीनं 28 मार्च 2024 रोजी बर्वे यांचं अनुसूचित जातीचे वैधता प्रमाणपत्र रद्द केलं होतं. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं हा निर्णय रद्द करत, समितीला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता.
लोकसभा निवडणूक लढवू शकल्या नाहीत
लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख 27 मार्च 2024 होती. त्यामुळे बर्वे यांनी वेळेत आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. हा अर्ज दाखल करताना त्यांनी रामटेकमध्ये मोठं शक्तीप्रदर्शन केलं होतं. मात्र, अर्ज दाखल केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी जात वैधता पडताळणी समितीनं बर्वे यांचं जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द ठरवलं होतं. त्यामुळे काँग्रेसपुढे मोठा पेच निर्माण झाला होता.
इतर महत्वाच्या बातम्या