वंचित बहुजन आघाडी फॅक्टर
मात्र राज्यात काँग्रेसचं पतन होण्यामागे वंचित बहुजन आघाडीचा मोठा वाटा असल्याचं दिसून येत आहे. अनेक ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवारांमुळे मतांची विभागणी होऊन सर्वाधिक फटका आघाडीच्या विशेषत: काँग्रेसच्या उमेदवारांना बसला. सोलापुरात भाजपचे जयसिद्धेश्वर स्वामी हे आघाडीचे उमेदवार सुशीलकुमार शिंदे यांच्यापेक्षा सुमारे 83000 मतांनी आघाडीवर आहेत. मात्र त्याचवेळी वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांना सुमारे 93 हजार मतं मिळाली.
राज ठाकरेंच्या सभा फोल
महाराष्ट्रात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी जणू काही आघाडीचे स्टार प्रचारक म्हणूनच काम केलं. राज ठाकरे यांनी राज्यभरात अनेक ठिकाणी सभा घेतल्या. या सभांचा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीला फायदा होईल तसेच भाजप-शिवसेना युतीची मतं कमी होतील, असा अंदाज राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केला होता. परंतु राज यांनी ज्या उमेदवारांसाठी सभा घेतल्या त्यापैकी रायगड, सातारा, बारामती वगळता इतर सर्व उमेदवार पराभवाच्या छायेत आहेत. त्यामुळे राज ठाकरे यांच्या सभांचा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला फायदा झाला नसल्याचं चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे.
राहुल गांधींची न्याय योजना
पक्षाच्या योजना जनतेपर्यंत योग्यरित्या न पोहोचवणं हे देखील काँग्रेसचा सुपडासाफ होण्यामागचं प्रमुख कारण आहे. काँग्रेस सत्तेत आल्यास देशातील 20 टक्के गरीब कुटुंबांना दरवर्षी 72 हजार रुपये देणार, अशी घोषणा पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केली होती. परंतु काँग्रेसला ही योजना जनतेपर्यंत पोहोचवण्यास यश आलं नाही. परिणामी त्याचं उत्तर काँग्रेसला मतांच्या रुपाने पाहायला मिळालं.
राष्ट्रवादाला उत्तर नाही
पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी बालाकोटमध्ये एअर स्ट्राईक करुन उत्तर दिलं. भारतीय हवाई दलाने दहशतवाद्यांची तळं उद्ध्वस्त केली. दहशतवादाला उत्तर देण्यासाठी भाजप हाच एकमेव पक्ष असल्याचा दावा करत, राष्ट्रवादाची भावना निर्माण केली. तसंच नवमतदारांनी आपलं पहिलं मत पुलवामातील शहीदांना समर्पित करण्याचं भावनिक आवाहन केलं. परंतु काँग्रेसला या मुद्द्यावरुन भाजपला काऊंटर करता आलं नाही. सीआरपीएफ जवानांवरील हल्ल्यावरुन काँग्रेसला मोदी सराकारला कोंडीत पकडता आलं नाही.
नोटाबंदी, रोजगार, जीएसटीचे मुद्दे
नोटाबंदी, रोजगार आणि जीएसटी यांसारखे मुद्दे काँग्रेस-राष्ट्रवादीला निवडणुकीचे मुद्दे बनवता आले नाहीत. 2017-18 मध्ये देशातील बेरोजगारी 45 वर्षांच्या उच्चस्तरावर असल्याचा अहवाल एका खासगी संस्थेने दिला होता. पण आघाडीला निवडणुकीत हा मुद्दा प्रभावीपणे मांडता आला नाही. काळापैशांना आळा घालण्यासाठी मोदी सरकारने नोटाबंदी केली. नोटाबंदीमुळे सगळा काळा पैसा बाहेर येईल, असा दावा सरकारने केला. परंतु 99 टक्के नोटा परत आल्या. तसंच जीएसटीमुळे व्यापाऱ्यांचं कंबरडं मोडलं, या मुद्द्यांवर सरकारला कोंडीत पकडण्यात आघाडीला जमलं नाही. तसंच शेतकऱ्यांची सरकारवर असलेली नाराजीही आघाडीला कॅश करता आली नाही.
मोदींना टक्कर देणारं नेतृत्त्व नाही
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भक्कम पर्याय देण्यात काँग्रेस अपयशी ठरली. भाजपने मोदींना 'लार्जर दॅन लाईफ' असं सादर केलं. देशासाठी मोदी हे एकमेव पर्यय असल्याचा प्रचार केला. परंतु त्याच वेळी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्याबाबत जनतेच्या मनात विश्वास निर्माण करता आला नाही.