पुणे: राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे निकाल समोर आले आहेत. विधानसभेला महायुतीने राज्यात मोठा विजय मिळवला आहे. महायुतीला तब्बल 220 पेक्षा जास्त जागांवर यश मिळालं आहे. तर महाविकास आघाडीला अवघ्या 50 पर्यंतचा आकडा गाठता आला. निकालाच्या आधी एक दिवस मुख्यमंत्रीपदी कोण असणार यांची चर्चा असताना आता महाविकास आघाडीतील तीनही घटक पक्षांना 29 चा देखील आकडा गाठता आलेला नाही. त्यामुळे तीनही पक्षांपैकी एकही पक्ष विरोधी पक्षनेता पदासाठी पात्र ठरलेला नाही. त्यामुळे राज्यात विरोधी पक्षनेता पद असेल का नाही अशा शंका व्यक्त केली जात आहे. त्याबाबत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे.
विरोधी पक्ष नेता नसेल तर विधानसभेतील चित्र काय असू शकेल यावर बोलताना उल्हास बापट म्हणाले, विरोधी पक्ष नेत्याला मंत्रासारखे बरेच अधिकार असतात. जर तो तिथे नसेल तर त्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ शकते. आणि दुसरी गोष्ट अशी संसदीय लोकशाहीचा तो आत्मा आहे त्याच्यापासून आपण दूर जातो.
कमी उमेदवार निवडून आल्याने आता विरोधी पक्षनेता होईल की नाही याबाबतची शंका आहे, कायदा नेमका काय सांगतो याबाबत बोलताना घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले, 'आपल्याकडे जी संसदीय लोकशाही आहे, केंद्रात संसदीय लोकशाही आहे आणि राज्यात संसद नसली तरी संसदीय लोकशाही आहे. जी आपण इंग्लंडकडून आपल्या संविधानात घेतली आहे, एक सत्ताधारी पार्टी असते आणि विरोधी पार्टी असते. त्यामुळे एकाला 55% मिळाले तर दुसऱ्याला 45% मिळतात. त्यामुळे विरोधी लीडर असतोच आपल्याकडे मल्टी पार्टी सिस्टीम असल्यामुळे खूप त्रास होतो की, छोटे छोटे पक्ष निर्माण होतात आणि ते एक दशांश पर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. त्यानंतर त्यांना विरोधी पक्ष नेते पद मिळू शकत नाही.
हे गेल्या वेळी राहुल गांधींच्या बाबतीत झालं होतं. पण यावेळी शंभर वर पोहोचल्यामुळे ते आता विरोधी पक्ष नेते आहेत. माझ्या मते महाराष्ट्रात प्रथमच असं होणार आहे. परंतु आत्ता या क्षणाला निकाल खूप वैशिष्ट्यपूर्ण लागला आहे. म्हणजे आत्ताचे राजकीय पक्ष मुख्यमंत्री पदाचा कोण ठरवण्याचा प्रयत्न करत होते, त्यानंतर आता त्यांना विरोधी पक्षनेते पदाचा पण ठरवता येत नाही. इतके उलटेपालटे निकाल लागले आहे. 288 पैकी 29 जागा पाहिजेत. थोडक्यात हे कोणत्याच पक्षाला मिळालेल्या नाहीत. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट, किंवा शिवसेना ठाकरे गट या पक्षांपैकी कोणालाही 29 जागा मिळालेल्या नाहीत पण. विरोधी पक्षनेतेपद हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. हा संसदीय लोकशाहीचा एक आत्मा आहे. त्यामुळे जरी त्यांच्याकडे दहा टक्के होत नसतील तरी स्पीकर आणि विधानसभेच्या हातात आहे. त्यांना तसं पद देता येतं. आता हा उदारपणावर अवलंबून राहील. आता हे सत्ताधारी पक्षाच्या मनावर राहील. शिंदे आणि अजित पवार ठरवू शकतील की यांना पण द्यायचं का नाही. पण तो लोकशाहीचा आत्मा आहे तसं त्यांनी केलं तर तो खूप मोठे मन दाखवल्यासारखं होईल, असं बापट म्हणालेत.
आत्ताचा जो निकाल अनपेक्षित
आताची आकडेवारी आणि संख्याबळ पाहता विरोधी पक्षनेतेपद मिळणं अशक्य वाटत आहे पण लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षनेता असणं गरजेचं असतं .. विरोधी पक्षनेता हा संसदीय लोकशाहीचा आत्मा आहे ...जरी आकडे जुळत नसतील तरी स्पीकर आणि विधानसभेच्या हातात आहे त्यांना तस विरोधी पक्ष पद देता येतो आता हा उदारपणावर अवलंबून राहील भाजप एकनाथ शिंदे.. किंवा ..अजित पवार हे ठरवू शकतील त्यांनी मोठा मन दाखवलं तर ते होऊ शकते.
नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये राज ठाकरे यांच्या मनसे पक्षाला एकही जागा मिळाली नाही, तर त्यांना तीन आमदार निवडून येणे किंवा मतांची टक्केवारी 8% च्या असणे गरजेचे होतं तसं होताना दिसलं नाही. त्यामुळे अधिकृत पक्षाची मान्यता धोक्यात जाऊ शकते का किंवा रद्द होऊ शकते का? या प्रश्नावर उत्तर देताना उल्हास बापट म्हणाले, पक्षाची ओळख आहे ती इलेक्शन कमिशन च्या हातात असते. पक्षाची नोंदणी ही निवडणूक आयोगाकडे असते त्याची मान्यता देण्याची प्रक्रिया निवडणूक आयोग करतो. जर त्या नियमात बसत नसेल तर ती मान्यता आपोआप कमी होत असते .मात्र इंजिन चिन्ह मनसेला वापरता येऊ शकतं कारण ते राजकीय पक्षासाठी राखीव केलेला असतो. त्यांना पुन्हा मान्यता हवी असेल तर निवडणुकीला सामोरे जाऊन संपूर्ण निवडणूक आयोगाच्या नियमाची पूर्तता केल्यानंतर मान्यता मिळते नाही तर मनसे हा फक्त नोंदणीकृत पक्ष म्हणून राहू शकतो.