नवी दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मतदार ओळखपत्र आधारशी लिंक करणे, ओपिनियन पोल आणि एक्झिट पोलवर बंदी घालणे यासह सहा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवला आहे. निवडणूक आयोगाच्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळाल्यास लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 37(1) मध्ये मोठा बदल होऊ शकतो. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर एका उमेदवाराला केवळ एका जागेवरच निवडणूक लढवता येणार आहे.
दोन जागांवर निवडणूक लढवण्यास बंदी
या प्रस्तावानुसार, निवडणूक आयोगानेही आपल्या दीर्घकाळापासूनच्या मागणीला परवानगी मिळावी यासाठी आग्रह केला आहे. ही मागणी लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 33(7) च्या दुरुस्तीशी संबंधित आहे. या दुरुस्तीचा उद्देश उमेदवाराला दोन जागांवर निवडणूक लढवण्यापासून रोखणे हा आहे. या कायद्यामुळे सध्या एखाद्या उमेदवाराला सार्वत्रिक निवडणूक किंवा पोटनिवडणुकांचा एक गट किंवा दोन मतदारसंघातून द्विवार्षिक निवडणूक लढवण्याची परवानगी मिळते. निवडणूक आयोगाने 2004 मध्येच कायद्याच्या कलम 33(7) मध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव दिला होता.
ओपिनियन पोल, एक्झिट पोलवर बंदी घालण्याची मागणी
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एक्झिट पोल आणि ओपिनियन पोलवर बंदी घालण्याची शिफारसही केली होती. निवडणुकीच्या अधिसूचना जारी झाल्याच्या दिवसापासून सर्व टप्प्यातील मतदान पूर्ण होईपर्यंत जनमत चाचण्यांचे निकाल प्रसारित करण्यावर काही निर्बंध असावेत, असंही आयोगाच्या प्रस्तावात म्हटलं होतं. तसंच फॉर्म 24A मध्ये दुरुस्ती करुन 20,000 रुपयांऐवजी 2,000 रुपयांवरील सर्व देणग्या उघड करणं अनिवार्य केलं जावं, असं आयोगाचं म्हणणं आहे.
मतदार ओळखपत्र आधारशी लिंक
निवडणूक आयोगाने विधी मंत्रालयाकडे सहा महत्त्वाचे प्रस्ताव पाठवले आहेत. आयोगाने मतदार ओळखपत्र आधारशी लिंक करण्यासंबंधीचे नियम आणि नवीन मतदारांची नोंदणी करण्यासाठी चार कट-ऑफ तारखांशी संबंधित नियम सूचित करण्यास सांगितलं आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये, निवडणूक कायदा (दुरुस्ती) विधेयक, 2021 राज्यसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आलं होतं. यामध्ये मतदार यादी आधार कार्डशी लिंक करण्याची चर्चा होती. मात्र, विरोधकांनी या विधेयकाला विरोध केला होता.
राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याच्या अधिकाराची मागणी
राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकारही निवडणूक आयोगाकडे असावा, असं या प्रस्तावात म्हटलं आहे. निवडणूक आयोगाची ही मागणीही बऱ्याच काळापासून प्रलंबित आहे. अनेक राजकीय पक्ष केवळ नोंदणी करतात पण कधीही निवडणूक लढवत नाहीत. असे पक्ष केवळ कागदावरच आहेत. केवळ आयकर सवलतीचा फायदा घेण्यासाठी या राजकीय पक्षांची स्थापना झाली असावी, अशी शक्यता नाकारता येत नाही, असं निवडणूक आयोगाचं मत आहे.