मुंबई : दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करता यावी, म्हणून लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने राज्यात लागू असलेली आदर्श आचारसंहिता शिथिल करा, ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली मागणी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मान्य केली आहे.

राज्यातील अनेक भागात दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली असून प्रशासनाकडून यासंदर्भात विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. मात्र, राज्यात आदर्श आचारसंहिता लागू असल्यामुळे दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीत अडचणी येत होत्या. राज्यातील मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाल्यामुळे संबंधित कामांसाठी आचारसंहिता शिथिल करण्यात यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या आठवड्यात एका पत्राद्वारे आयोगाकडे केली होती. व्यापक लोकहिताचा विचार करुन या मागणीला मान्यता दिल्याचं निवडणूक आयोगाने कळवलं आहे.

दुष्काळ निवारणाची कामं करण्यास आपली हरकत नसल्याचं आयोगाने कळवल्यामुळे दुष्काळ निवारणासंदर्भात मंत्रिमंडळ सदस्यांना दौरे काढता येणार आहेत. तसेच मतमोजणी प्रक्रियेत समावेश असलेल्या मनुष्यबळाव्यतिरिक्त इतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मंत्री महोदयांच्या दौऱ्यात सहभागी होता येणार आहे. त्याचप्रमाणे आढावा बैठका घेऊन उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाला आदेश देता येणार आहेत.

दुष्काळ निवारणासंदर्भातील पायाभूत सुविधांच्या कामांना आता गती देता येणार असून पाणीटंचाईच्या ठिकाणी कूपनलिकांची निर्मिती, पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती, कालव्यांची देखभाल दुरुस्ती ही कामे तातडीने पूर्ण करणे शक्य होणार आहे.

दुष्काळग्रस्त भागातील कामांच्या निविदा नव्याने मागवण्यासह निविदांचे मूल्यांकन, निविदा अंतिम करणे तसेच निविदांसंदर्भातील इतर सर्व प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहेत. विविध विभागांच्या वार्षिक आराखड्यानुसार करार करणे आणि संबंधित कामेही करता येणार आहेत. त्यामध्ये रुग्णालयांच्या पायाभूत सुविधा, रस्त्यांची कामे, नगरपालिका आणि पंचायतींची कामे इत्यादी कामांचा समावेश आहे.