आंध्र बॅंकेच्या झोनल ऑफिसकडून बॅंकेच्या पुण्यातील शाखांना पाठविण्यात आलेली लाभार्थ्यांच्या नावांची आणि बॅंक खात्यांची यादी आपल्याकडं असल्याचंही मोहन जोशींनी म्हटलंय. या संदर्भात मोहन जोशींनी राज्य निवडणूक आयोगाचे पुण्यातील प्रतिनिधी अर्थात जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून कारवाईची मागणी केलीय. निवडणुकीच्या तोंडावर 'जन-धन' योजनेचे पैसे देऊन मतदारांना भाजपला मतदान करण्यासाठी प्रवृत्त केलं जात असल्याचा मोहन जोशींचा आरोप आहे. आंध्रा बॅंकेच्या झोनल ऑफिसने बॅंकेच्या शाखांना पाठवलेल्या या यादीच्या ई-मेलची झेरॉक्स कॉपीही मोहन जोशींनी त्यांच्या तक्रारीसोबत जोडलीय.
निवडणुकीच्या काळात सरकारी योजना, प्रकल्प यांच्या अंमलबजावणीवर मर्यादा येतात. अनेकदा आचारसंहितेचा बागुलबुआ उभा करूनही प्रशासन पातळीला कामात दिरंगाई केली जाते. मात्र, काँग्रेसच्या आरोपात तथ्य आढळल्यास केंद्र शासनाच्या या तत्पर मदतीच्या 'टायमिंग'वरून भाजप अडचणीत येऊ शकतो. भाजपकडून मात्र या आरोपावर अद्याप स्पष्टीकरण आलेले नाही.
ग्रामीण व शहरी गरीब लोकांना बँकिंग प्रणालीशी जोडण्याकरीता 'प्रधानमंत्री जनधन योजना' सुरू करण्यात आली. सरकारी अनुदाने किंवा तत्सम आर्थिक मदत देण्यातील भ्रष्टाचार रोखण्याकरीता थेट लाभार्थ्यांपर्यंत बँकेद्वारे पोहोचण्याची ही व्यवस्था आहे. २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी या योजनोचा प्रारंभ झाला. शून्य शिल्लक खाते सुरू केल्यावर त्या अंतर्गत एक लाख रूपयांपर्यंतचा अपघात विमाही खातेदाराला दिला जातो.