डॉ.भूषण पटवर्धन म्हणाले की, देशात काही विद्यापीठांनी परीक्षा घेतल्या देखील आहेत. शैक्षणिक लाइफ सायकलमध्ये परीक्षा हा महत्त्वाचा भाग आहे. त्याची पूर्तता केल्याशिवाय एखाद्याला पदवी देणे योग्य नाही. विद्यार्थ्यांना तात्पुरता लाभ दिसत असला तरी त्यांचा भविष्यातला विचार करणे आवश्यक आहे. कोरोनाची मार्कलिस्ट त्यांना आयुष्यभर बाळगावी लागेल. सर्वांना विचारात घेऊन हा निर्णय घेतला आहे, असं डॉ. पटवर्धन म्हणाले.
त्यांनी सांगितलं की, 2003 मधली यूजीसीची रेगुलेशन आहे. त्याच्यात हे स्पष्ट म्हटलेले आहे की, या गाईडलाईन्स विद्यापीठावर बंधनकारक आहेत. त्यात shall हा शब्द वापरला आहे. तरीही विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकलं जातं हे दुर्दैवी आहे. एमबीबीएसचा विद्यार्थी जर परीक्षा दिली नसेल तर आपण त्याच्याकडे उपचाराला जाणार का? इंजिनियरने परीक्षा दिली नसेल तर त्याने बांधलेल्या पुलाबाबत खात्री बाळगणार का? असा सवाल त्यांनी यावेळी केला.
तंत्रज्ञानाचा वापरासाठी पूर्ण मोकळीक
राज्यांना अशा काय अडचणी आहेत हे हे कळू शकले नाही. तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकतो यूजीसीने त्यासाठी पूर्ण मोकळीक दिली आहे. ग्रामीण भागात सगळीकडे ऑनलाईनची सोय नाही हे बरोबर आहे. पण ऑनलाईनचा वापर आपल्याला शिक्षणात वाढवावा लागणार आहे त्याची तयारी करावी लागेल. ते आजच्या परिस्थितीत गरजेच राहणार आहे.एप्रिल महिन्यापासून आत्तापर्यंत तयारीला लागलो असतो तर आतापर्यंत स्थिती सुधारू ही शकलो असतो, असं ते म्हणाले.
परीक्षेदरम्यान कोरोनाचा संसर्ग?
काही विद्यार्थी परगावी गेले आहेत. त्यांचेही प्रश्न आहेत पण त्याबद्दल ही आपल्याला उपाय शोधता येतील, असंही पटवर्धन म्हणाले. परीक्षेदरम्यान कोरोनाचा संसर्ग झाला तर यूजीसी जबाबदार आहे का? असे प्रश्न विचारणे योग्य नाही. आपण दारूची दुकान चालू करतो त्यावेळी हे प्रश्न विचारले का? असं डॉ. पटवर्धन म्हणाले.
यूजीसीने आपला स्टँड बदललेला नाही
डॉ. पटवर्धन म्हणाले की, विद्यापीठांना जी स्वायत्तता दिली आहे. त्याचा वापर कुलगुरूंनी केला तर त्यातून नक्की मार्ग काढता येईल. सप्टेंबरमध्ये ते शक्यच नाही असं आत्ताच म्हणण्यापेक्षा त्यासाठी किमान तयारी करत राहणे योग्य राहील. यूजीसीने आपला स्टँड बदललेला नाही. पण जे लोक संभ्रम निर्माण करत आहेत, त्यांनी विचार करावा आपण हे का करतोय, असं ते म्हणाले.
फेरविचार होऊ शकणार नाही
आमच्याशी चर्चाच केली नाही हे आरोप चुकीचे आहेत. फेरविचार होऊ शकणार नाही. यूजीसीला हा संभ्रम आता संपवायचा आहे. केंद्रीय विद्यापीठं, राज्यातली अभिमत विद्यापीठं यांच्यासाठी तर यूजीसीच्या गाईडलाईन्स या बंधनकारकच आहेत. या प्रकरणात काही कोर्ट केसेसही झाल्या आहेत. कोरोनासारख्या अभूतपूर्व संकटात नव्या शैक्षणिक पद्धतीसाठी आपण तयार राहिले पाहिजे, असं देखील पटवर्धन म्हणाले.
VIDEO | पाहा पूर्ण मुलाखत
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI