मुंबई : आरटीई प्रवेशाप्रक्रियेबाबत (RTE Admission) अद्याप राज्य सरकारनं सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याबद्दल मुंबई हायकोर्टानं (Bombay High Court) तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शालेय विद्यार्थ्यांना असं ताटकळत ठेवता येणार नाही, असं स्पष्ट करत राज्य सरकारला 9 फेब्रुवारीच्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर लवकरात लवकर उत्तर सादर करण्यास सांगितलंय. तसेच खाजगी शाळांना (Direction Private Schools ) राज्याच्या शिक्षण विभागाला प्रवेशासंबंधी आवश्यक तो तपशील देण्याचे निर्देश जारी केलेत.
आरटीई कायद्याअंतर्गत राखीव आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित असलेल्या 25 टक्के जागांमधून अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या घरापासून एक किमी परिघात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा असल्यास त्याच शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा, असं परिपत्रक राज्य सरकारनं 9 फेब्रुवारी रोजी काढलं होतं. याप्रकरणी काही शाळांनी तसेच पालकांनी आक्षेप घेत मुंबई उच्च न्यायालयात याला आव्हान दिलं आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय आरटीई कायद्याविरोधात तसेच मुलांच्या शिक्षणात बाधा आणणारा असल्याचं स्पष्ट करत हायकोर्टानं या परिपत्रकाला तात्काळ स्थगिती दिली होती. त्यानंतर न्यायालयानं दिलेल्या आदेशाच्या अधीन राहून आरटीआय कायद्याअंतर्गत नवीन परिपत्रक काढण्यात येईल अशी हमी देत तातडीनं राज्य सरकारनं सुधारीत परिपत्रक काढलं होतं
यासंदर्भातील याचिकांवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्य सरकारच्यावतीनं अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी हायकोर्टाला सांगितले की, संबंधित विभागाकडून प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या संख्येसह काही माहिती संस्थांकडून मागविण्यात आली होती, परंतु त्यापैकी बहुतेकांनी ती अद्याप दिलेली नाही. ती माहिती मिळाल्यास खंडपीठासमोर भूमिका सादर केली जाईल. हा युक्तिवाद ऐकून घेत हायकोर्टानं सुनावणी जुलैपर्यंत तहकूब केलीय.
सरकारनं नेमका काय बदल केलेला?
आरटीई मधील कलम 12 नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये कमीत कमी 25 टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे आणि आठवी पर्यंत मोफत शिक्षण बंधनकारक आहे. या कलमानुसार ज्या खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या 1 किमी. परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा आहेत, अशा शाळांना 25 टक्के प्रवेशांबाबतची अट लागू नसेल, असा बदल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने केला होता. शिक्षण संचालकांनी यासंदर्भात दिनांक 15.04.2024 चे यासंर्भातील पत्र जारी केलं होतं. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टानं स्थगिती दिली होती.
मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर तसेच इतर शहरांमध्ये एकही अशी विनाअनुदानित शाळा नसेल ज्याच्या 1 किमी. अंतरावर शासकीय किंवा अनुदानित शाळा नाही. मूळ आरटीई कायद्यामध्ये शाळांमधील अंतराबाबत कोणतीही अट नाही, त्यामुळे शिंदे भाजपा सरकारचा हा बदल बेकायदेशीर असून हा निर्णय खाजगी शिक्षण सम्राटांच्या हिताचा आणि गरिब, दुर्बल घटकांना शिक्षणापासून दूर ठेवण्याचा प्रकार आहे, अशी भूमिका माजी शालेय शिक्षणमंत्री खासदार वर्षा गायकवाड यांनी मांडली होती.
संबंधित बातम्या :
CET चा निकाल लागला, आता तरी GR काढा; मुलींच्या मोफत शिक्षणावरुन मनसे आक्रमक, ठाकरेंचं पत्र
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI